बुधवार, २ जानेवारी, २०१३

प्रवाहपतित!



(बुधवार, दि. २ जानेवारी २०१३ रोजी 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या कोल्हापूर आवृत्तीमध्ये माझ्या या लेखाचा संपादित अंश प्रकाशित झाला आहे. थँक्स टू विजय चोरमारे सर! माझ्या मित्र परिवारासाठी तसंच ब्लॉग वाचकांसाठी हा लेख इथे पुनर्प्रकाशित करत आहे. आपल्या प्रतिक्रियांचं नेहमीप्रमाणे स्वागत आहेच. धन्यवाद!- आलोक जत्राटकर)


नवी दिल्लीतल्या बलात्कारित मुलीचा सिंगापूरमध्ये दुर्दैवी मृत्यू झाला, त्या दिवशी, २९ डिसेंबरला मी एका परीक्षेसाठी गोव्यात होतो. टीव्ही चॅनल्सवर ब्रेकिंग न्यूज झळकत होत्या- देश शोकसागरात बुडाला. पण मी जिथं होतो, तो देश कदाचित वेगळा असावा, कारण तिथला प्रत्येकजण जल्लोषात बुडाला होता आणि त्यात बुडण्यासाठी येणाऱ्या वाहनांची मुंबई-गोवा हायवेवर तसंच इतर मार्गांवर रीघ लागली होती. असो! झालेली घटना नक्कीच गंभीर आणि दुर्दैवी होती. पण हे प्रकरण उजेडात आल्यापासून ज्या पद्धतीनं त्या संदर्भातल्या एकूणच घडामोडी घडत गेल्या, त्याला राजकीय रंग येत गेला आणि उभं राहिलेलं आंदोलन दिवसागणिक भरकटत जातानाच अधिक दिसू लागलं.
सर्वप्रथम एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, झालेलं बलात्कार प्रकरण हे केवळ उद्रेकासाठीचं एक निमित्त ठरलं. राजधानीतल्या मुली-महिला ह्या गेल्या काही वर्षांपासून अतिशय असुरक्षित वातावरणात आहेत. दिल्लीपासून नोएडापर्यंत प्रतिदिन अशा बलात्काराच्या-महिला अत्याचाराच्या, लैंगिक शोषणाच्या प्रकारांना ऊत आलेला होता. साधारण वर्षभरापूर्वी अशाच पद्धतीनं नवी दिल्लीच्या रस्त्यावरच खाजगी वाहनामध्ये एका तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला. ते वाहन रात्रभर राजधानीच्या रस्त्यांवर फिरत होतं. रात्रभर तरुणीवर त्यात अत्याचार सुरू होता. पहाटेच्या वेळेस तिला शहराबाहेरील पुलाखाली फेकून देण्यात आलं. (पुण्यामध्येही कॉल सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या तरुणीवर अशाच प्रकारे बलात्कार झाला होता.) अशा प्रकाशात न आलेल्या आणखी किती घटना, प्रसंग आहेत, माहिती नाही.
नवी दिल्लीमध्ये महिलांच्या, तरुणींच्या संतापाचा जो उद्रेक झाला, त्याला ही अशी पार्श्वभूमी आहे. त्याला तरुण विद्यार्थी वर्गाची मिळालेली साथ ही अतिशय महत्त्वाची ठरली. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांनी सत्तापालट झाल्याची जगाच्या इतिहासात उदाहरणं आहेत. त्यामुळं या शक्तीला कमी लेखण्याची चूक कदापि करता कामा नये. एखाद्या विषयाचं गांभीर्य सरकारला पटत नसेल, तर ते पटवून देण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याखेरीज जनतेला पर्याय राहात नाही. या आंदोलनाच्या बाबतीतही तेच झालं. जनता रस्त्यावर उतरली. जनतेच्या भावना अनावर झाल्या होत्या. एक प्रकारचा मानसिक, नैतिक दबाव सरकारवर निर्माण झाला आणि या घटनेकडं गांभीर्यानं पाहायला सुरवात झाली. नेमक्या त्याचवेळी लाटेवर स्वार होऊन सारथ्याचा आव आणणाऱ्या संधीसाधूंनी या आंदोलनात शिरकाव केला आणि प्रवाहपतित केलं. मूळ हेतूपासून आंदोलन भरकटवण्याला जर कोणी जबाबदार असेल, तर ते हे घटक होते. आण्णा हजारे यांच्या (केजरीवालांच्या नव्हे!) इंडिया अगेन्स्ट करप्शन आंदोलनातही मैदानावर, जंतर-मंतरवर आणि पडद्याच्या मागेही या प्रवृत्तींनी शिरकाव केला होता आणि त्या आंदोलनाचा आपल्या प्रसिद्धीसाठी, फायद्यासाठी त्यांनी पुरेपूर वापर करून घेतला. त्याच प्रवृत्ती या आंदोलनातही शिरल्या. फरक एवढाच होता की त्यावेळी त्यांच्या डोक्यावर पांढऱ्या गांधी टोप्या होत्या आणि यावेळी काळ्या टोप्या! लोकांच्या भावनांचा त्यांनी आपलं ग्लॅमर वाढवण्यासाठी अक्षरशः वापर करून घेतला. जनताही त्यांच्याबरोबर वाहवत गेली. हे सारे लोक आपल्यासोबत असल्याच्या आनंदानं (?) त्यांना हुरूप चढला. पण दररोज वेगवेगळ्याच कारणांनी आंदोलन गाजू लागलं, भरकटत गेलं. (किंवा ते भरकटलं जावं, या हेतूनंच तर त्यात पद्धतशीरपणे अशा प्रवृत्तींना शिरवलं गेलं नसेल ना? असाही प्रश्न उभा राहतो.)
या संपूर्ण आंदोलनाच्या काळात मूळ प्रश्न मात्र तसाच लोंबकळत राहिला, किंबहुना, आताही तो तसाच लटकत राहिला आहे. बलात्कारित तरुणीला न्याय मिळाला पाहिजे, संशयितांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, ही मागणी रास्तच आहे. पण, मुळातच या पाशवी प्रवृत्तींना चाप बसण्यासाठी आपण काही करणार आहोत की नाही? हा खरा प्रश्न आहे.
शोभा डे यांनी त्यांच्या सदरात या विषयावर (खरंच चांगली) मतं मांडली आहेत. त्या म्हणतात, मी घराबाहेर पडताना स्वतः पर्समध्ये मिरचीपूड किंवा मिरीपुडीचा स्प्रे ठेवत नाही किंवा माझ्या मुलींनाही तसं सांगत नाही. त्यांनी बाहेर पडताना अमूक असेच कपडे घालावेत, असा माझा आग्रह नसतो तर त्यांनी त्यांच्या आवडीचे कपडे घालावेत, असं माझं सांगणं असतं. मी त्यांना स्वसंरक्षणासाठी मार्शल आर्ट शिका, असंही सांगत नाही. किंवा त्यांनी रस्त्यावरुन चालताना पावलागणिक खांद्यावरुन मागे वळून पाहावं किंवा प्रत्येक पुरूषाकडं संशयाच्या किंवा तिरस्काराच्या नजरेनं पाहावं, असंही मला वाटत नाही. तसं जर मी सांगितलं, तर प्रत्येक पुरूष हा प्रत्येक स्त्रीकडं बलात्काराच्या (potential rapist असा शब्द त्यांनी वापरलाय.) नजरेनं पाहात असतो, फक्त तो संधीच्या शोधात असतो, असं त्यांच्या मनावर बिंबलं जावं, असंही मला वाटत नाही. पण, मग एका महिलेच्या जीवापेक्षा अधिक मोलाचं असं काय असू शकतं? असा प्रश्न उपस्थित करून डे म्हणतात, मी तरी काय मूर्खासारखी प्रश्न विचारतेय, जिथं मुलींना जन्मापूर्वी गर्भातच मारुन टाकलं जातं, तिथं जगण्याची परवानगी मिळालेल्या महिलांच्या जीवाला खरंच काही मोल आहे का? पण अत्याचार करणाऱ्यांना मारहाण करणं, त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिक्षा देणं, हाल हाल करून मारणं या केवळ त्या प्रकरणासंदर्भातल्या केवळ प्रतिक्रिया आहेत, सोल्युशन नव्हेत. मग, सोल्युशन काय? त्या इतकंच म्हणतात की, पुरूष जसे त्यांची सुरक्षा गृहित धरून सर्वत्र वावरतात, तसंच महिलांनाही त्यांची सुरक्षितता गृहित धरून वावरता येईल, असं निर्भय वातावरण निर्माण होण्यासाठी काही तरी करणं, हे खरं सोल्यूशन ठरेल.
डे यांची अपेक्षा आणि मी वर उपस्थित केलेला प्रश्न या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. स्त्री-पुरूषांमध्ये स्वतःच्या तसेच परस्परांच्या शरीरांविषयी आदरभाव निर्मिती, लैंगिक शिक्षण, स्त्री-पुरूष समानतेच्या भावनेची प्रस्थापना आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्त्री-भ्रूण हत्येस प्रतिबंध, ती करणाऱ्यांना कडक शासन या मुद्यांवर गांभीर्यपूर्वक काम केले गेले, तर अशा घटनांना आवर घालता येऊ शकेल, असे माझे मत आहे.
एकोणीसाव्या शतकामध्ये महात्मा फुले यांनी स्त्री-शिक्षणाचा, स्त्री-पुरूष समानतेचा पुरस्कार केला. पण आपण त्यांचे विचार एकविसाव्या शतकापर्यंत सुद्धा अंमलात आणू शकलेलो नाहीत. स्त्रीकडे उपभोग्य वस्तू (Commodity) म्हणून पाहण्याचा पुरूषी दृष्टीकोन या शतकातही अधिक प्रखरपणे घट्ट करण्यात येतो आहे. जाहिरातींची आणि माध्यमांची त्यामध्ये खूप मोठी कळीची भूमिका आहे. एकमेकांविषयी आदर, समानतेची भावना निर्माण होत नाही, तोपर्यंत स्त्रीकडे पाहण्याचा निम्न दृष्टीकोन बदलणं अशक्य आहे. शारीर पातळीवरही हा आदराचा दृष्टीकोन प्रस्थापित होणं खूप गरजेचं आहे. त्यासाठी प्रत्येक जन्माला आलेल्या मुलाला, मुलीला स्वतःच्या शरीराचा आदर करायला शिकवलं पाहिजे. लिंग, योनी, गुदद्वार हे आपल्या शरीराचे महत्त्वाचे अवयव आहेत. प्रजोत्पादन आणि मलनिस्सारणाचं अतिशय महत्त्वाचं काम ते करतात, तरीही त्यांच्याकडं पाहण्याचा आपला दृष्टीकोन हा घृणास्पद असतो. लहानपणापासूनच तसे संस्कार आपल्यावर बिंबवले जातात. प्रकृती (निसर्ग)विषयक जाणीवांतूनच खरं तर आपली संपूर्ण संस्कृती निर्माण झाली आहे, तथापि, तिच्याविषयीच्या अनावश्यक निर्बंधांतून विकृती निर्माण होते आहे, ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. आपल्या अवयवांविषयी असा कलुषित किंवा अतिकुतुहलाचाही दृष्टीकोन निर्माण होणं या दोन्ही गोष्टी धोक्याच्या आहेत. खजुराहो हे आमचं सांस्कृतिक वैभव आहे, असं मोठ्या गर्वानं सांगणाऱ्यांच्या या देशात शालेय शिक्षणात लैंगिक शिक्षण हा विषय ठेवण्याला प्रखर विरोध केला जाणं, हीच खरं तर लाजीरवाणी गोष्ट आहे. लैंगिक शिक्षण देणं म्हणजे केवळ शरीरसंबंधांचं शिक्षण देणं, इतका मर्यादित अर्थ काढून त्याला विरोध केला जातो आहे. (खरं तर, विरोध करणाऱ्यांचीही चूक आहे, असं म्हणता येणार नाही. कारण लैंगिक हा शब्द जरी उच्चारला तरी तो केवळ सेक्सशी- शरीरसंबंधाशी रिलेटेड आहे, असंच त्यांच्याही मनावर बिंबलं गेलंय. याचं कारणही लैंगिक शिक्षणाचा अभाव हेच आहे.) समंजसपणाच्या वयात आल्यावर मुलामुलींमध्ये त्यांच्या शरीरात होणाऱ्या नैसर्गिक बदलांचं मोठं कुतूहल असतं. तसंच, योग्य वेळी योग्य माहिती मिळाली नाही, तर त्याचं रुपांतर गोंधळात व्हायला वेळ लागत नाही. नेमक्या या वयातच त्यांना या सर्व गोष्टींची शास्त्रीय माहिती देऊन त्यांचा सामाजिक आणि नैतिक पाया घट्ट करण्याची खूप गरज आहे. शरीरातील नैसर्गिक बदलांमुळं निर्माण होणाऱ्या लैंगिक भावनांवर नियंत्रण, त्यांचं नियमन, प्रसंगी दमन कसं करावं, याची त्यांना शास्त्रशुद्ध माहिती मिळाली तर पुढच्या आयुष्यातले असे अनेक प्रसंग आपोआपच त्यांच्याकडून टाळले जातील. (अन्यथा, पिवळ्या पुस्तकांतून तशी कित्येक प्रकारची अशास्त्रीय माहिती पौंगंडावस्थेत वाचली जाते आणि तिचा पगडा पुढं संपूर्ण आयुष्यभर मनावर राहतो. आता तर इंटरनेटमुळं अशा माहितीचंही भांडार (?) युवापिढीसमोर खुलं आहे. त्याला कसं रोखणार? लैंगिकतेविषयी अशी चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करणं, हा सुद्धा लैंगिक शोषणाचाच एक प्रकार नव्हे काय?) या पार्श्वभूमीवर, प्रत्येक व्यक्ती आपल्या आणि समोरच्या प्रत्येक व्यक्तीच्या शरीराचा आदर करू लागली तर एकूणच स्त्री-पुरूष सहजीवन सौहार्दपूर्ण होऊन जाईल.
स्त्री-पुरूष समानतेच्या भावनेचा विकास हा सुद्धा या प्रक्रियेचाच एक महत्त्वाचा भाग आहे. पुरूषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे दशकागणिक घटते प्रमाण हा आपल्या देशाच्या चिंतेचा विषय आहे. एकीकडे मुलीचे ओझे नको म्हणून स्त्री-भ्रूण हत्या करायची आणि दुसरीकडे मुलांना उपवर मुली मिळत नाहीत म्हणून लग्नासाठी मुली अक्षरशः विकत आणायच्या, हे आपल्या देशातलं विदारक वास्तव आहे. हे सत्र असंच चालू राहिलं तर माणसापरास जनावरं बरी असं म्हणण्याची वेळ आपल्यावर आल्याखेरीज राहणार नाही. बलात्कार ही त्यावेळी ब्रेकिंग न्यूज असणार नाही तर भयाण वास्तव असेल. कारण शेवटी लैंगिक भावनांचं दमन करण्यालाही मर्यादा आहेत. प्रत्येक माणूस हा काही मर्यादा पुरूषोत्तम नाही. त्यामुळं स्त्री भ्रूण हत्या रोखणं, ती करणाऱ्यांना सज्जड शासन करणं आणि स्त्री-पुरूष गुणोत्तरात सुधारणा करणं हा एककलमी कायमस्वरुपी कार्यक्रम आपण हाती घ्यायला हवा. वयात येणाऱ्या मुलामुलींना लैंगिक शिक्षण देऊन समतेची, समानतेची भावना त्यांच्या मनात रुजवायला हवी. मुली-महिलांकडं पाहण्याचा तुच्छतेचा दृष्टीकोन बदलायला हवा. एकमेकांकडं पाहण्याचा त्यांचा दृष्टीकोन जितका निर्मळ होईल, तितकं अशा अत्याचारांच्या घटनांचं प्रमाण आपोआपच कमी होत जाईल.
सदरच्या बलात्कार प्रकरणातील संशयितांना शिक्षा होणं म्हणजे या प्रकरणाची इतिश्री होणं नव्हे, तर ती सुरवात असली पाहिजे बलात्काराच्या मानसिकतेला, भावनेला सुरूंग लावण्याची! अत्याचाराचा विचार करणाऱ्यांच्या मनात कायद्याचं भय निर्माण झालंच पाहिजे. एखादं चुकीचं पाऊल उचलण्यापूर्वीच या भयानं त्या विचारापासून परावृत्त केलंच पाहिजे. पण मित्रहो, आपल्या पुरूषप्रधान देशामध्ये विवाहानंतरही घरच्या स्त्रीशी मनाविरुद्ध शरीरसंबंधासाठी जबरदस्ती केली जाते, हे वास्तव आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये किंवा घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये लैंगिक असमाधान किंवा अत्याचार या कारणांचं प्रमाण मोठं आहे. हाही एक प्रकारचा बलात्कारच आहे. इथं घरोघरी असे बलात्कार होत असताना आपण केवळ विशिष्ट अपराध्यांवर दगड मारतो आहोत. येशू ख्रिस्तानं सांगितलं आहेच, ज्यानं कधीच पाप केलं नाही, त्यांनं पुढं होऊन दगड मारावा.सद्सद्विवेक जागृत असेल, तर खरं सांगतो, अशा आंदोलनात एकही माणूस उतरू शकणार नाही. त्यामुळं मघाशी म्हटल्याप्रमाणं महिलांकडं ‘weaker sex’ म्हणून पाहणाऱ्या पुरूषी अहंकाराच्या मानसिकतेला उध्वस्त करणं, हेच या समस्येवरचं खरं सोल्युशन आहे.