शुक्रवार, १५ नोव्हेंबर, २०१३

जागतिक अन्न सुरक्षेसमोरील आव्हाने




(संपादक मित्र श्री. रावसाहेब पुजारी यांनी त्यांच्या 'शेती-प्रगती' या वाचकप्रिय अंकाच्या यंदाच्या दीपावली विशेषांकासाठी 'अन्न सुरक्षा' अशी महत्त्वपूर्ण थीम निवडली. या अंकामध्ये जागतिक अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आव्हानांचा उहापोह करणारा लेख मी लिहीला. P2W3 हा आव्हानांचा फॉर्म्युला मला सापडला. पॉलिसी-पेस्ट-वेस्ट-वॉटर-वॉर्मिंग अशी ही आव्हाने आहेत. त्यांची दखल घेऊन आणि त्यांच्यावर मात करतच आपल्याला अन्न सुरक्षा साधावी लागणार आहे. हा लेख माझ्या वाचकांसाठी शेअर करीत आहे. - आलोक जत्राटकर)

गेल्या काही वर्षांपासून अन्न सुरक्षा विधेयक भारतात मंजूर होणार.. होणार… अशी चर्चा सुरू होती. केंद्रात सत्तारुढ संयुक्त पुरोगामी आघाडीनं आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये याची घोषणा केल्यापासून ते यंदाच्या ऑगस्टमध्ये संसदेत मंजूर होईपर्यंत अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या संदर्भात देशात उलट सुलट चर्चा सुरू होत्या. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्या चर्चांना ऊत आला आहे. विधेयक समर्थक आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंचे लोक वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरुन आपापल्या भूमिका हिरीरीनं मांडत आहेत. राजकारणाचे हेतू बाजूला ठेवून अन्न सुरक्षा या विषयाकडं पाहिलं तर आज देशातच नव्हे, तर जागतिक व्यासपीठावरही अन्न सुरक्षा, अन्न असुरक्षा, कुपोषण आणि भूकबळी या विषयांकडं अतिशय गांभीर्यानं पाहिलं जातं आहे. ही गोष्ट लक्षात घेतली तर अन्न सुरक्षा ही जगाच्या, थोडक्यात मानवजातीच्या आस्तित्वाच्या किंवा कल्याणाच्या दृष्टीनं अतिशय संवेदनशील मुद्दा आहे, ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. याचा अर्थ असा की अन्न सुरक्षा योजनेच्या सुयोग्य अंमलबजावणीच्या दृष्टीनं, तिच्या बऱ्या-वाईट परिणामांची चर्चा होऊ शकते, पण ती आस्तित्वात येऊच नये, असं मात्र आपल्याला म्हणता येणार नाही. कारण जागतिक मानवी आस्तित्वाचा भविष्यकालीन मार्ग हा अन्न सुरक्षेच्या परिघातूनच आपल्याला आखावा लागणार आहे, याची खूणगाठ आपण आतापासूनच बांधून ठेवायला हवी.
पुरेसे आणि सकस अन्न मिळणे हा प्रत्येकाचा मूलभूत मानवी अधिकार आहे. प्रत्येक व्यक्तीला नुसते खायला अन्न मिळावे असा याचा अर्थ नसून त्याला सकस आणि पुरेसे अन्न मिळावे आणि कुणीही उपाशीपोटी राहता कामा नये, ही बाब आंतरराष्ट्रीय मानवी अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येते. अन्नाच्या अधिकारात फक्त अन्नपुरवठा, उत्पादन, वितरण यांचाच समावेश होत नसून त्यात तृणधान्य, पाणी, सफाई यंत्रणा आणि अन्नाच्या अनियंत्रित निर्यातीवर बंदी घालणे आदी बाबींचा समावेश आहे.
त्याही पुढे जाऊन अन्न सार्वभौमत्वाच्या कक्षेत पुरेसे, परवडणारे, पोषक, पारंपरिक आणि सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक अन्न पुरवणे तसेच अन्नाचे पुरेसे उत्पादन, साठवणूक, अन्न वापरात आणि पुरवठय़ात भेदभाव नसणे या बाबी अपेक्षित आहेत. अन्नाचा पुरवठा, उत्पादन, वितरण, वापर आणि मालकी हक्क हे याचे महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. १९९६ साली रोम येथे झालेल्या जागतिक अन्न शिखर परिषदेत मांडण्यात आला. यात 'अन्न' हा बाजारपेठेचा भाग नसून तो सार्वभौमत्वाचा भाग आहे, हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडण्यात आला. अन्नाबाबतची शासकीय धोरणं इतक्या गांभीर्याने आखली जायला हवीत. अन्नसुरक्षेचा प्रश्न हा केवळ सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा भाग नसून त्याला अनेक पैलू आहेत. अन्नाच्या असुरक्षेचे निराकरण करण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हा एकमेव उपाय असू शकत नाही. त्यासाठी शाश्वत शेती हा उत्तम पर्याय आहे. आजही कृषी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शाश्वत शेती म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या उचित, पर्यावरणदृष्ट्या सुरक्षित आणि सामाजिकदृष्ट्या मान्यता पावलेली धान्योत्पादन पद्धती. गेल्या काही वर्षांत त्याला जैवविविधता आणि जैव-सुरक्षा अशी नवी परिमाणे लाभली आहेत. सद्यस्थितीत जगन्मान्य असलेली 'अन्नाच्या अधिकाराची' मोहीम राबवली जाणं गरजेचं आहे. भारतातील जवळपास ८० टक्के लोक उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहेत. वैश्विक स्तरावर होणारी उपासमार आणि कुपोषण हे अन्नाच्या कमतरतेमुळे होत नसून 'ज्याला हवे त्याला मिळेना' या स्थितीमुळे होत आहे. (अमर्त्य सेन यांनी याच स्थितीला 'फेल्युअर ऑफ एन्टायटलमेंट' असे १९८१ मध्ये म्हटले होते). आज विधेयक आणून अन्नसुरक्षा देण्याइतकी 'असुरक्षा' वाढली, त्याचेही कारण हेच. भूक, कुपोषणाचा जागतिक स्तरावर सामना करताना हे विधेयक- अन्नसुरक्षेबाबतचे धोरण अधिकाधिक अन्न सार्वभौमत्वाच्या दुर्बिणीतून पाहण्याची आवश्यकता आहे, असे मत विकास अध्ययन केंद्राच्या संशोधन समन्वयक श्रीमती नंदिनी चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे. (दै.लोकसत्ता, दि. 13 ऑगस्ट 2013)
अन्नसुरक्षेची जगमान्य अशी एकमेव व्याख्या नाही. परंतु बऱ्याचशा व्याख्यांमध्ये पुरेसे, परवडणारे आणि उत्कृष्ट दर्जाचे अन्न असावयास पाहिजे याबाबतीत एकवाक्यता आहे. अन्नसुरक्षेचा मुद्दा सातत्याने फक्त सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या (PDS) च्याच अंगाने पाहिला जातो. अन्नाबाबतची असुरक्षा ही वैश्विक समस्या आहे आणि विकसित देशांमध्ये त्याची दाहकता अधिकच जाणवत आहे. जागतिक भूकबळी दर्शका (Global Hunger Index) मध्ये जगातील ८८ विकसनशील देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्या क्रमवारीत आज भारत ६६ व्या क्रमांकावर (निर्देशांक 21.3) आहे. बिहार, मध्य प्रदेश, हरयाणा, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि झारखंड येथील जवळपास ७०% मुलं अ‍ॅनेमियाग्रस्त आहेत. भारतासारख्या विकसनशील देशात अन्नाबाबतच्या असुरक्षेची मुळं पुरुषसत्ताक पद्धती, औद्योगिकीकरण, यांत्रिकीकरणाचा बागुलबुवा अशा अनेक छुप्या कारणांत आहेत. विशेषत: जेव्हा लोकांना शाश्वतता टिकवण्यासाठी जमीन आणि अन्नाचा हक्क डावलला जातो. विकासाच्या व्यापारकेंद्रित समीकरणांकडे झुकलेल्या अशा अशाश्वत प्रारूपांमुळे अन्नाची असुरक्षितता वाढतच आहे. शासनालाही कदाचित अन्नसुरक्षेची ही जाणीव झाल्याने 'राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा' विधेयकाची सर्वंकष अंमलबजावणी करण्यासाठी ते पुढाकार घेत आहेत.
अन्न सुरक्षित जग याचा अर्थच असा की, नागरिकांना सुरक्षित, पौष्टीक आणि परवडणाऱ्या दरात अन्नाची उपलब्धता करणं, जेणे करून, क्रियाशील आणि आरोग्यदायी जीवन त्यांना जगता येईल.
आणि अन्न सुरक्षा याचा अर्थ केवळ आरोग्य आणि कल्याण एवढा मर्यादित नसून सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थैर्याशीही ती थेट निगडित आहे. त्यामुळं अन्न सुरक्षेच्या प्रश्नाचा विचार करत असताना कृषी, आरोग्य, ऊर्जा, पर्यावरण, शासकीय ध्येयधोरणे आणि व्यापार आदी एकमेकांवर आणि जनजीवनावर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव टाकणाऱ्या मुद्यांचा साकल्यानं विचार केला जाणंही खूप गरजेचं आहे.
अन्न सुरक्षा साध्य करण्यामधले प्रमुख अडथळे कोणते, याचा जर विचार केला तर सातत्यपूर्ण गरीबी, कुपोषण, लोकसंख्या वृद्धी, कृषी संदर्भातील संशोधन व विकास क्षेत्रामधील घटती गुंतवणूक आणि अन्नाच्या ग्राहकतेचे बदलते ट्रेन्ड्स या गोष्टी नमूद कराव्या लागतील.
युनायटेड नेशन्सच्या आकडेवारीनुसार, जगातील 870 दशलक्ष म्हणजे 15 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या कुपोषणग्रस्त आहे. त्यात चीन आणि भारत यांसारख्या विकसनशील देशांतल्या लोकांचे प्रमाण मोठे आढळले तर आफ्रिकेमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक आढळले. भुकेशी संबंधित समस्यांनी ग्रस्त होऊन जगात दिवसागणिक जवळजवळ सोळा हजार म्हणजे दर पाच सेकंदाला एक या प्रमाणे बालमृत्यू होत असल्याचे भयावह वास्तव यातून सामोरे आले आहे.
अन्नाची पुरेशी उपलब्धता असूनही जगात गरीब समाजघटकांना केवळ आर्थिक कारणांमुळे ते उपलब्ध होण्यामध्ये, खरेदी करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात. गरीबी, अन्नधान्य साठवणुकीच्या योग्य सुविधांचा अभाव, वाहतुकीसंदर्भातील पायाभूत व्यवस्थेचा अभाव आणि अन्नाच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य साधनांचा अभाव या गोष्टींमुळे अन्न सुरक्षेच्या योग्य अंमलबजावणीमध्ये अडथळे निर्माण होतात, हे वास्तवही युनायडेट नेशन्सच्या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
वाढत्या लोकसंख्येमुळं तर या समस्यांमध्ये अधिकच भर पडते. युनायडेट नेशन्सच्या अन्न व कृषी संघटनेच्या (FAO) अहवालानुसार, जगाची लोकसंख्या सन 2050पर्यंत 9.3 अब्यांवर तर सन 2100 पर्यंत 10.1 अब्जांवर जाईल, असे भाकित वर्तवण्यात आले आहे. साहजिकच यामध्ये विकसनशील देशांची लोकसंख्या अधिक असणार आहे. त्यात आफ्रिकेतले 39 देश, आशियातले नऊ, ओशनियातले सहा आणि लॅटिन अमेरिकेतल्या चार देशांचा प्रामुख्याने समावेश असेल. या वाढत्या लोकसंख्येची अन्नधान्याची वाढती गरज भागविण्यासाठी सन 2050पर्यंत आजच्या तुलनेत उत्पादन 70 टक्क्यांनी वाढविण्याची आवश्यकता भासणार आहे. आणि त्यामध्ये अतिरिक्त पिकाऊ जमिनीचा प्रश्न गंभीर असेल म्हणून आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातूनही कमी क्षेत्रावर अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांचा विकास आणि वापर यांवर आपल्याला भर द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त उत्पादन क्षमता असणाऱ्या आणि दीर्घकाळ उत्पादन देणाऱ्या कृषी संसाधनांचा विकास करण्याचे फार मोठे आव्हान आपल्याला पेलावे लागणार आहे.  बदलते राहणीमान आणि क्रयशक्तीमुळे अन्नधान्याच्या पलीकडे खाण्यापिण्याच्या बदलत्या सवयी, जसे की, साखर, फॅट्स, ऑईल, प्रोटीन्स यांमुळेही या समस्येमध्ये भर पडणार आहे. विकसनशील देशांमध्ये वाढती लोकसंख्या, क्रयशक्ती आणि उत्पन्न यांमुळे वाढणाऱ्या खाद्यविषयक गरजा भागविण्यासाठी प्राणिज प्रथिनांवरील अवलंबित्व वाढत असल्याचंही एफएओच्या अहवालात म्हटलं आहे. त्यामुळं सन 2050पर्यंत जगातली दोन तृतिअंश लोकसंख्या आपली भूक भागविण्यासाठी प्राणिज पदार्थांवर अवलंबून असेल. त्यात मांसाहाराची मागणी आजच्या तुलनेत 73 टक्क्यांनी तर दुग्ध उत्पादनांची मागणी 58 टक्क्यांनी वाढलेली असेल. त्यामुळं जागतिक अन्न सुरक्षेच्या यशस्वितेमध्ये भावी काळात प्राणिज उत्पादने आणि उप-उत्पादनांचा वाटाही लक्षणीय असणार आहे, ही गोष्टही आपण लक्षात घ्यायला हवी.
अन्न सुरक्षेच्या मार्गातील प्रमुख अडथळे कोणते, याचा जर आपण विचार करायला गेलो, तर प्रामुख्यानं पॉलिसी-पेस्ट-वेस्ट-वॉटर-वॉर्मिंग (P2W3) या पाच मुद्यांचा खूप गांभिर्यानं आपल्याला विचार करावा लागणार आहे.
पॉलिसी: अन्न सुरक्षेसाठी पॉलिसी म्हणजे शासकीय ध्येयधोरणांची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. शासनाच्या व्यापार-उद्योगविषयक धोरणांबरोबरच अन्य धोरणांचाही कृषी क्षेत्रावर चांगला-वाईट परिणाम होत असतो. कृषी क्षेत्राच्या संशोधन व विकासासाठी उत्तम गुंतवणूक आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देणारी धोरणे शासकीय पातळीवर आतापासूनच राबविली गेली, तर त्याचे सकारात्मक परिणाम नजीकच्या काळात दिसू शकतील. राजकीय अस्थिरता असो, हवामानातील बदल असोत, नैसर्गिक आपत्ती असो किंवा अन्य काही कारण असो, या सर्वांचा थेट परिणाम अन्नधान्याचं उत्पादन आणि त्याचा पुरवठा यांवर होत असतो. या साऱ्यांचा परिणाम अंतिमतः अन्न सुरक्षेवरच होणार आहे. अन्नधान्य साठवणुकीची अपुरी किंवा अयोग्य व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्थेचा अभाव यांच्यामुळंही अन्नधान्याच्या सुरळित पुरवठ्यावर परिणाम होतो. या पायाभूत सुविधांच्या अभावी कित्येक देशांमध्ये 40 टक्क्यांपर्यंत अन्नधान्याची अक्षरशः नासाडी होत असते. भारतही त्याला अपवाद नाही. काही शासकीय धोरणांमुळं विपणन व्यवस्था, हमी भाव किंवा दर्जा निश्चितीच्या यंत्रणेचा अभाव यांच्यामुळंही अन्नसुरक्षाविषयक बाबींची पूर्तता करण्यामध्ये शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण होतात. निर्यातबंदी, स्थानिक बाजारांवर नियंत्रण यामुळं शेतकऱ्यांच्या उत्पादन क्षमतेवर आणि मानसिकतेवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता वाढते. त्याचं रुपांतर महागाई वाढण्यामध्येही होत असतं. सन 2008मध्ये जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या अन्नधान्य टंचाईच्या काळात तीस देशांनी केलेल्या निर्यातबंदीचा थेट परिणाम महागाई वाढण्यावर झाला होता.
अन्न सुरक्षिततेच्या संदर्भातल्या जागतिक दर्जा निकषांमध्ये असलेली तफावत ही सुद्धा अन्नधान्याच्या आयात-निर्यातीमधली एक प्रमुख अडचण आहे. उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व युरोप आणि सोविएट विभाजनानंतर निर्मित देश हे आज प्रमुख निर्यातदार तर मध्य अमेरिका पश्चिम युरोप, आशिया, मध्य-पूर्वेतले देश आणि आफ्रिका येथील देश आयातदार आहेत. त्यांना या अनिश्चित धोरणांचा, दर्जा निकषांचा खूप मोठ्या प्रमाणावर फटका बसतो.
विकसनशील देशांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्राची कृषी क्षेत्रातली गुंतवणूक गेल्या दोन दशकांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर घटली आहे. अन्नधान्याची गरज ही आपल्या आस्तित्वासाठी मोलाची असली तरी सार्वजनिक व्यवस्थेच्या प्राधान्यक्रमावर तिला उचित स्थान देण्यात जागतिक शासन यंत्रणा कमी पडली आहे. या उलट खाजगी क्षेत्र मात्र बायोटेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून कृषी संशोधनावर भर देताना दिसत आहे. या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये योग्य समन्वय साधला जाणे खूप गरजेचे आहे. जेव्हा अन्नधान्याचा साठ कमी असतो, तेव्हा धान्य उत्पादनामधला सूक्ष्म फरकही खूप मोठा ठरत असतो. वाढत्या मागणीचा पुरवठा करता येऊ न शकल्यामुळे त्याचे रुपांतर महागाईमध्ये होते. सन 2010मध्ये रशियामध्ये दुष्काळ पडला आणि त्यामुळं जागतिक धान्य उत्पादन केवळ एका टक्क्यानं घटलं; मात्र त्याच वेळी दर मात्र साठ ते ऐंशी टक्क्यांनी वाढले. 2009मध्ये त्याच्या उलट स्थिती होती. उत्पादन वाढल्यामुळं जागतिक बाजारपेठेत धान्याचे दर उतरले होते. कृषी क्षेत्रातील या अस्थिरतेचा परिणाम जागतिक समाजावर सातत्यानं होत असतो. गरीब लोकसंख्येच्या क्रयशक्तीवर त्याचा परिणाम होत असतो आणि साहजिकच त्यामुळं अन्न सुरक्षाही धोक्यात येत असते. त्यामुळं जागतिक पातळीवर अन्न सुरक्षेच्या सुयोग्य अंमलबजावणीसाठी शासकीय ध्येयधोरणांमधला समन्वय आणि सातत्य या गोष्टींना खूप महत्त्व असणार आहे.
पेस्ट: अन्नधान्यावरील कीड, बुरशी आणि त्यातून उद्भवणारे रोग हा अन्न सुरक्षेतल्या अंमलबजावणीतला आणखी एक मोठा अडथळा आहे. अगदी छोटीशी अळी पण प्रचंड असं नुकसान कृषी उत्पादनाला पोहोचवू शकते. सन 2009मध्ये लिबेरियामध्ये खोडअळीच्या एका नवीनच प्रजातीचा प्रादुर्भाव इतक्या झटपट पसरला की, तिथं आणीबाणी घोषित करण्याची वेळ आली. शेजारच्या गिनीमध्ये ही अळी पसरू लागली तर तिथंही प्रादेशिक टंचाईची भीती निर्माण झाली.  लिबेरियात खोडअळीच्या प्रादुर्भावाचा फटका इतका प्रचंड होता की सुमारे 65 शहरांमध्ये ती अखंडितपणे पसरी होती. ज्यामुळं सुमारे वीस हजार लोकांनी त्यांची घरं सोडली, शेतं रिकामी पडली, बाजारपेठा अन्नधान्याअभावी ओस पडल्या. ही कीड Achaea catocaloides असल्याचं नंतर निष्पन्न झालं. केनिया, तांझानिया आणि त्यांच्या सभोवतालच्या देशांमध्ये लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव ही गंभीर समस्या आहे. सन 2005मध्ये एका चौरस मीटरमध्ये एक हजार या प्रमाणात लष्करी अळ्यांनी शेतांवर हल्ला केला आणि काही तासांत सारी शेती फस्त करून टाकली. आफ्रिकेतलं स्ट्रिगा नावाचं तणही खूपच चिवट. त्याचं एक रोप पन्नास हजार इतक्या बिया निर्माण करतं आणि वीस वर्षांपर्यंत ते जमिनीत जिवंत राहू शकतं. मूळ पिकाशी त्याची वाढीची स्पर्धा सुरूच राहते, ज्यामुळं तिथल्या शेतीचं उत्पादन थेट 40 ते 100 टक्क्यांपर्यंत नष्ट होऊ शकतं. वर्षाकाठी 7 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकं उत्पादन हे तण नष्ट करतं. आशिया खंडामध्येही तांबिरा हा अतिशय कॉमन रोग आहे. भात आणि गहू शेतीला सातत्यानं त्याची भीती असते. म्हणजे अन्न सुरक्षेसाठी आवश्यक अन्नधान्याचं उत्पादन गृहित धरत असताना या रोग-कीडींच्या प्रादुर्भावाचा आणि त्यांच्या बंदोबस्ताचा विचार केला जाणे गरजेचे आहे.
वेस्ट: कदाचित पेस्ट कंट्रोल करून आपल्याला पिकांवरील कीड-अळ्यांचा प्रादुर्भाव आटोक्यातही आणता येईल, परंतु, आजघडीला विकसनशील देशांतील सुमारे 37 टक्के धान्य हे केवळ साठवणुकीच्या आणि वाहतुकीच्या योग्य व्यवस्थेच्या अभावी अक्षरशः वाया जातं. चीनमध्ये हे प्रमाण 5 ते 23 टक्के तर व्हिएतनाममध्ये 10 ते 25 टक्क्यांच्या घरात आहे. विकसनशील देशांत उत्पादन, साठवणूक आणि वाहतुकीनंतरच्या टप्प्यातही अन्नधान्याची खूप नासाडी होते. अमेरिकेतील एका आकडेवारीनुसार किरकोळ विक्रीच्या यंत्रणेदरम्यानही सुमारे  43 अब्ज किलो म्हणजे सुमारे 20 टक्के धान्य वाया गेलं. याचा दुसरा अर्थ असा की, हे केवळ 20 टक्के धान्य वाया गेलेलं नाही, त्याच्या बरोबरीनं 20 टक्के जमीन, पाणी, श्रम, बियाणं, कीटकनाशकं, खतं आणि आर्थिक व पर्यावरणीय नुकसानही झालं. युकेमध्ये दररोज सुमारे 4.4 दशलक्ष सफरचंदं, 5.1 दशलक्ष बटाटे, 2.8 दशलक्ष टोमॅटो आणि 1.6 दशलक्ष केळी वाया जातात. 12 अब्ज पौडांचं उत्पादन युके दरवर्षी फेकून देतं. ही आकडेवारीही चिंताजनक अशी आहे.
वॉटर: जगभरामध्ये मानवाकडून जेवढं पाणी वापरलं जातं, त्यापैकी 70 टक्के पाणी हे शेतीसाठी वापरलं जातं. युनायटेड नेशन्सच्या अभ्यासानुसार, जगातल्या सिंचनासाठीच्या पाण्याची गरज सन 2025पर्यंत सुमारे 50 ते 100 टक्क्यांनी वाढणार आहे. पाण्याचं दुर्भिक्ष्य असणाऱ्या क्षेत्रात आजच 2.8 अब्ज लोक राहतात. ही संख्या सन 2030पर्यंत 3.9 अब्जांच्या घरात जाईल.
आजच तीस देशांमध्ये जणू काही जलयुद्ध छेडलं गेल्यासारखी परिस्थिती आहे. 145 देशांमध्ये सामायिक जलाशय किंवा नद्यांची खोरी आहेत. त्यांच्या वापरासंदर्भात सुमारे 300 सहकारी करार केले गेले आहेत. आफ्रिकेतले एक चतुर्थांश नागरिक आत्ताच टंचाईग्रस्त भागांत राहतात. आणि सिंचनासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी अनेक देश एकमेकांविरोधात संघर्षाच्या भूमिकेत ठाकले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पिण्यासाठी तसंच सिंचनासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेचा मुद्दा हा भविष्यात खूप उग्र रुप धारण करू शकतो. पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहण्याचा धोका ओळखून मोठमोठी धरणं, अवाढव्य प्रकल्प पाण्याची दिशा बदलून अनेक देश जमीन सिंचनाखाली आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अर्जेंटिनामध्ये 2008मध्ये पडलेल्या दुष्काळामुळं दक्षिण अमेरिकेतलं गहू उत्पादन निम्म्यावर आलं होतं, हे याचंच उदाहरण.
पाणी वळवण्यामुळं संघर्ष उद्भवू शकतील, अशा देशांमध्ये चीन आणि भारतही आहेत. चीननं मेकाँग डेल्टा या प्रकल्पांतर्गत आठ धरणं बांधण्याची योजना आखली आहे, ज्यामुळं म्यानमार, थायलंड, लाओस, कम्बोडिया आणि व्हिएतनाम या देशांचं पाणी रोखलं आणि वळवलं जाणार आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्या दरम्यानही एकूण 54 नद्या वाहतात. भारतानंही गंगेचा प्रवाह दक्षिण भारताकडं वळविण्याची योजना हाती घेण्याचा विचार चालविला आहे. मध्य-पूर्वेतही तुर्की आणि सिरियानं जलप्रवाह अडवल्यानं खाली इराकला पाण्याचं दुर्भिक्ष्य भेडसावू लागलं आहे. त्यातच इस्रायल, सिरिया, जॉर्डन आणि पॅलेस्टाइनचा मुख्य जलस्रोत असलेली जॉर्डन नदी या शतकाअखेरीस 80 टक्क्यांपर्यंत लुप्त होण्याची शक्यता असल्यानं या आधीच तणावपूर्ण असलेल्या प्रदेशातील जल-तणाव अधिक वाढणार आहे.
वॉर्मिंग: हवामानातील बदल आणि ग्लोबल वॉर्मिंग ही समस्याही जागतिक कृषी क्षेत्रावर दूरमागी परिणाम करणारी आहे. जमीन आणि कृषी क्षेत्राच्या वापरातील बदलांमुळं आणि शेतीसाठी होणाऱ्या प्रचंड वृक्षतोडीमुळं, निर्माण होणाऱ्या हरितगृह वायूंचं प्रमाण हे तीस टक्क्यांहून अधिक वाढलं आहे. त्याचा थेट परिणाम जागतिक तापमान वाढीवर होतो आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, कीड प्रादुर्भावात वृद्धी, वाळवंटीकरण असे याचे परिणाम होतात. वातावरणातील बदल हे पिकांना काही वेळा उपकारकही ठरत असतात, परंतु त्यामध्ये सातत्यानं होणारे बदल मात्र हानीकारकच. अन्नधान्य उत्पादनावर त्याचा परिणाम होत असल्यानं अन्न सुरक्षेसाठी हा घटकही धोकादायकच आहे.
उपरोक्त पाच घटक हे अन्न सुरक्षेसाठी जागतिक स्तरावर खूप मारक ठरण्याची शक्यता आहे. त्यावर मात करण्यासाठी आपल्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बहुराष्ट्रीय सहकार्य वृद्धी करार करून प्रयत्न करावे लागणार आहेत. विज्ञान, अभियांत्रिकीमधील आधुनिक शोधांचा आधार घेऊन या समस्यांवर मात करण्याबरोबरच नागरिकांचा सामाजिक-आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी अत्यंत सक्षमपणे प्रयत्न करण्याची गरज जागतिक अन्न सुरक्षेच्या आस्तित्वासाठी निर्माण झाली आहे.

जागतिक अन्न सुरक्षा निर्देशांक आणि भारत
द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट लि. (2013) या संस्थेने जागतिक अन्न सुरक्षा विषयक निर्देशांक निश्चिती केली आहे. जगभरातील सुमारे 107 देशांचा या सर्वेक्षणांतर्गत अभ्यास करण्यात आला. या यादीत भारत 44.4 गुणांकनासह 70व्या स्थानी आहे. श्रीलंका, व्हिएतनाम, चीन, इंडोनेशिया, घाना, मलेशिया आदी देशही या यादीत भारताच्या खूप पुढे आहेत. अन्नधान्याची उपलब्धता, नागरिकांची क्रयशक्ती, अन्नधान्याचा दर्जा आणि सुरक्षितता या घटकांबरोबरच भ्रष्टाचार आणि वाढती लोकसंख्या सामावून घेण्याची (आणि त्यांची भूक भागविण्याची) शहरांची क्षमता या घटकांच्या अभ्यासातून ही निर्देशांक निश्चिती करण्यात आली आहे.
या सर्वेक्षणातून काही महत्त्वपूर्ण निष्कर्षही सामोरे आले आहेत. यामध्ये श्रीमंत राष्ट्रे म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राष्ट्रे ही सर्वाधिक अन्न सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा यातून मिळाला आहे. नॉर्वे या देशानं डेन्मार्कला मागं सारून अमेरिकेपाठोपाठ या यादीत दुसरं स्थान मिळवलं आहे. फ्रान्सनं आपलं तिसरं स्थान अबाधित ठेवलं आहे. त्यापाठोपाठ अनेक उत्तर युरोपियन देशांचा क्रमांक लागतो. गेल्या वर्षभरात विकसनशील देशांनी अन्न सुरक्षेच्या बाबतीत आपली कामगिरी उंचावली असून त्यात इथिओपिया, बोटस्वाना आणि डोमिनिकन रिपब्लिक यांची कामगिरी लक्षणीय ठरली आहे. गतवर्षीच्या (2012) सर्वेक्षणामधील देशांची स्थिती यंदाच्या सर्वेक्षणातही बहुतांशी कायम राहिली आहे. माली, येमेन आणि सिरियातल्या राजकीय संघर्षाची परिणती त्यांची अन् सुरक्षाविषयक कामगिरी गतवर्षीपेक्षा खालावण्यामध्ये झालेली आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये घट झाल्यामुळं काही विकसित राष्ट्रांची अन्न सुरक्षाविषयक कामगिरी खालावली आहे. शहरीकरणाचं योग्य व्यवस्थापन करण्यात यशस्वी झालेल्या देशांचा निर्देशांकही गतवर्षीपेक्षा यंदा उंचावला आहे. राजकीय स्थैर्य आणि लोकशाहीवादी सुधार कार्यक्रमांचा थेट परिणाम अन्न सुरक्षेच्या बळकटीकरणामध्ये होतो, असेही या निर्देशांकातून स्पष्ट झाले आहे.

२ टिप्पण्या:

  1. सर खूपच चांगला लेख लिहला आहे.अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने असलेल्या आव्हानांचा चांगल्या पध्दतीने उहापोह केला आहे.

    प्रत्युत्तर द्याहटवा