गुरुवार, ७ नोव्हेंबर, २०१३

धारावीचे अंतरंग


dharavi
('चौफेर समाचार'च्या यंदाच्या दिपावली विशेषांकासाठी वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती स्मृती कोप्पीकर यांचा धारावीविषयीचा एक अतिशय वाचनीय लेख अनुवादित करण्याची संधी मिळाली. धारावीविषयी प्रत्येकाच्या मनात एक कुतूहल दडलेलं असतं. हे कुतूहल शमविणारा आणि धारावीकडं पाहण्याची वेगळी दृष्टी प्रदान करणारा हा लेख माझ्या ब्लॉग-वाचकांसाठी 'चौफेर समाचार'च्या सौजन्याने पुनर्मुद्रित करीत आहे.- आलोक जत्राटकर)
धारावी हे मुंबईच्या भौगोलिक नकाशावरचं एक सत्य आहे, त्याचबरोबर एक वेगळं रुपही आहे. एकाच वेळी अनेक परिघांना छेद देणारं एक मोठं वर्तुळ म्हणजे धारावी आहे. स्थलांतर, स्थावर मालमत्ता, वित्त, पायाभूत सुविधा, नागरीकरण, गृहनिर्माण, स्वच्छता व पाणीपुरवठा, उद्योग आणि व्यवसाय, सामाजिक न्याय, सामाजिक संबंध, नागर नीती आणि कला-चित्रपट- संस्कृती अशा कितीतरी वर्तुळांना धारावीचं वर्तुळ स्पर्शत राहतं, छेदत राहतं आणि तेही एकाच वेळी.
मुंबईत मंत्रालयातल्या प्रशासकांनी तयार केलेल्या विविध पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशनमध्ये धारावीचा आढळ जितका सहज आहे, तितकाच तो अमेरिकेतल्या प्रतिष्ठित बिझनेस स्कूल्समधल्या विद्वत्ताप्रचूर निबंधांमध्ये पाहायला मिळतो. केवळ रहिवाशी अन् व्यावसायिक रुपड्याच्या पलीकडं जाऊन धारावीचं स्वतःचं एक वेगळं आस्तित्व, वेगळं जीवन आहे. मुंबईच्या नकाशावर पाहिलं तर दिसताना केवळ एकच धारावी दिसते; परंतु, जेव्हा धारावीविषयी लिहिलं जातं किंवा तिच्याविषयी चित्रपट काढला जातो, तेव्हा दोन प्रश्न स्वाभाविकपणे सामोरे येतात, ते म्हणजे नेमकी कोणती धारावी?’ आणि नेमकी कोणाची धारावी?’ कारण धारावीच्या संदर्भात केवळ एकच एक विश्लेषण देणं ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे. धारावीच्या अनुषंगानं अनेक कंगोरे असलेल्या अगणित छोट्या छोट्या कथा, विश्लेषणं घेऊनच आपल्याला धारावी समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा लागतो.
गेल्या ऑगस्टमध्ये धारावीच्या संदर्भात आणखी एक- हो, हो आणखी एक- अतिशय अभ्यासपूर्ण आंतरराष्ट्रीय निबंध प्रकाशित झाला. त्यामध्ये ‘धारावी फटिग’ (Dharavi Fatigue) ही एक नवी संकल्पना मांडण्यात आली. धारावीच्या संदर्भातील सर्व प्रकारच्या रंजक संकल्पना, धारणा या एखादे पुस्तक, निबंध, छायाचित्र प्रदर्शन, गुणात्मक आणि संख्यात्मक अभ्यास व विश्लेषण करण्याबरोबरच, त्या पलीकडे जाऊन मुंबईतल्या अन्य झोपडपट्ट्यांनाही तिचे संदर्भ लागू करून त्यांची पडताळणी करणं आणि या सर्वांच्या एकत्रीकरणातून, अभ्यासातून ठोस निष्कर्षाप्रत जाऊन ठेपणं इतका व्यापक अर्थ या संकल्पनेत भरलेला होता आणि तेच तिचं वेगळेपणही होतं. तथापि, या प्रदीर्घ आणि क्लिष्ट निबंधामध्ये या संकल्पनेचं महत्त्व आणि गरज या दोन्ही गोष्टी झाकोळल्या गेल्या, हे दुर्दैव!
दुसर्‍या बाजूला ‘धारावी फटिग’ ही संकल्पना, धारावीसह अन्य झोपडपट्ट्या, त्यांचा पुनर्विकास आणि वाढत्या नागरीकरणाच्या या देशामध्ये त्यांच्या फेररचनेच्या विचाराचा सार्वजनिक पातळीवरील अभाव आणि उदासिनतेचंही प्रतिनिधित्व करते. गेल्या काही वर्षांत धारावी आपल्यावर अनेक प्रश्नांचा सातत्यानं भडिमार करत आहे. एक शहर, एक समाज, एक संस्कृती आणि महत्त्वाचं म्हणजे एक सर्वंकष मूल्यव्यवस्था म्हणून यातले अनेक प्रश्न गंभीर आहेत, त्यांच्याकडे कनाडोळा करताच येऊ शकत नाही. तरीही आपण या प्रश्नांवर समाधानकारक तोडगा काढू शकलेलो नाही. त्याऐवजी काही ठरावीक प्रश्नांच्या भोवतीच आपण घुटमळत आहोत आणि भौतिक पुनर्विकासाच्या मार्गानं त्यांना तोंड देण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि नेमकं हेच खूप दमछाक करणारं ठरलं आहे, ठरत आहे.
मुंबई असो की देशाच्या पाठीवर कुठंही निर्माण झालेली झोपडपट्टी असो, तिथं राहणार्‍यांनी चला, झोपडपट्टी निर्माण करू या,’ अशा प्रकारे स्वखुषीनं म्हणून नक्कीच ती तयार केलेली नाहीये, ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. या सार्‍याच झोपडपट्ट्या आणि विशेषतः धारावी हे इथल्या शासनकर्त्यांचं आणि शहराच्या नियोजनकर्त्यांचंच खरं अपयश आहे. मुंबईसारख्या औद्योगिक आणि आर्थिक राजधानी असलेल्या शहराकडं रोजीरोटीसाठी धाव घेणार्‍या गरीब स्थलांतरितांसाठी परवडेल अशा पद्धतीची गृहनिर्माण योजना तयार करण्यात, विकसित करण्यात आणि पुरविण्याच्या कामी आलेलं हे अपयश आहे.
ही परिस्थिती दूर करण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत, असं नाही. 1960च्या दशकात मुंबईतल्या वाढत्या झोपडपट्ट्यांच्या’ प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा पहिला प्रयत्न करण्यात आला. त्यावेळी झोपडपट्टीत राहणार्‍यांची संख्या आजच्या इतकी प्रचंड नसली तरी त्यावेळी दोनपैकी एक मुंबईकर हा झोपडपट्टीत राहात होता. म्हणजे निम्मी मुंबई तेव्हा झोपडीत होती. आणि गेली पाच दशकांत झोपडपट्ट्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच गेली असताना इथल्या प्रशासनाला अद्यापही त्यावर समाधानकारक तोडगा काढता येऊ शकलेला नाही. त्यांच्या या निष्क्रियतेमुळंच मुंबई हे आज जगातलं असं एकमेव ग्लोबल शहर आहे, जिथं दहापैकी सहा रहिवाशी अतिशय बिकट, वाईट परिस्थितीत झोपडपट्टीत राहात आहेत.
1970 आणि 1980च्या दशकात तर कहरच झाला. धारावीसह अन्य झोपडपट्ट्यांचं समूळ निर्मूलन हाच झोपडपट्टी हटविण्याचा एकमेव मार्ग असल्याची प्रशासनाची आणि नागरिकांची धारणा बनविली गेली. जणू काही झोपडपट्ट्यांबरोबरच तिथं राहणार्‍या नागरिकांवरही रोडरोलर फिरवला की संपलं, इतक्या निष्ठूरपणे या प्रश्नाकडं पाहिलं गेलं. पुढं तर झोपडपट्ट्यांचं सौंदर्यीकरण करण्याचा अनाकलनीय प्रकार सुरू झाला. वरवरच्या भौतिक सौंदर्यीकरणावर लक्ष केंद्रित झाल्यामुळं झोपडपट्टी वाढण्याच्या मूळ कारणांकडं आणि त्यावरील उपाययोजनांकडं दुर्लक्ष झालं, हे वेगळं सांगायला नको. गेल्या दहा वर्षांत तर पुनर्विकास’ हाच झोपडपट्टी निर्मूलनावरील एकमेव जादुई उपाय असल्याच्या आविर्भावात शासनकर्ते वावरत आहेत. घरात संडास असणार्‍या फ्लॅटसदृष जागेत गोरगरीबांना कोंबलं की झाला पुनर्विकास इतकी अनास्थेची भूमिका यामागं निर्माण झालेली आहे.
अशा पद्धतीचा पुनर्विकास उपयुक्त ठरलेला नाही, ठरणार नाही. शासनाच्या कमकुवत नियोजनामुळं धारावीतल्या सात लाख नागरिकांचं पुनर्वसन लगोलग होणं कदापि शक्य नाही. धारावीच्या पुनर्विकास आराखड्यातून हेच वास्तव तर सामोरं आलं आहे.
स्लमस्क्रॅपर्स
धारावी पुनर्विकास आराखडा हा गेल्या दहा वर्षांपासून आजतागायत आराखड्याच्याच स्वरुपात आहे. त्यासाठी खास निर्माण करण्यात आलेलं झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) हे स्वतःच भ्रष्टाचाराचं कुरण बनलं असल्याचं दर आठवड्याला माध्यमांतून प्रसृत होणार्‍या बातम्यांमधून स्पष्ट झालं आहे. प्राधिकरणाच्या कामाचा उरक तर इतका आहे की, गेल्या 15 वर्षांत हाती घेतलेल्या एकूण प्रकल्पांपैकी केवळ 24 टक्के प्रकल्प पूर्णत्वाला गेले आहेत. या पूर्ण प्रकल्पांचीही अवस्था अशी की, या पुनर्विकसित उंच इमारतींमधील सदनिकांमध्ये राहणार्‍या गरिबांना जीव मुठीत धरूनच जगावं लागतं आहे. कधी पडतील, याचा काही नेम नाही.
या पुनर्विकास योजनांमुळं झोपडपट्ट्यांची जागा स्लमस्क्रॅपर्सनी घेतलेली आहे, एवढाच काय तो फरक झालाय. इथल्या रहिवाशांच्या मूळच्या रहिवासापेक्षा इथलं राहाणं त्यांच्यासाठी अधिक धोकादायक बनलं आहे. अतिशय अनियोजनबद्ध आणि कमकुवत बांधकाम असलेल्या या इमारतींचा मेंटेनन्स या गरिबांच्या खिशाला परवडण्यापलीकडचा आहे.त्याचबरोबर पूर्वीच्या त्यांच्या जागेपैकी उरल्यासुरल्या भागात त्यांना काही कामधंदा, व्यवसाय अशासाठी उपयोग करता येऊ शकत होता. या स्लमस्क्रॅपरमुळं त्यांचं सारं जगणंच आक्रसून गेलं आहे. कमीत कमी जागेत उभारलेल्या उंचच उंच इमारतींमध्ये पूर्वीच्या झोपडपट्टीपेक्षाही लोकसंख्येची घनता अधिक वाढली आहे. आणि वरचे काही मजले सोडले तर हवा आणि प्रकाश घरात येणंसुद्धा अशक्यप्राय गोष्ट बनली आहे.
या समस्त पुनर्विकासाचा भर हा झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासावर केंद्रित नाहीयेच मुळी, तो आहे या झोपडपट्टी व्याप्त जमिनीत गुंतलेल्या अर्थकारणावर. या वर्षाच्या सुरुवातीला एसआरएनं जवळपास 140 विकसकांना मंजुरी मिळून वर्षे उलटल्यानंतरही अद्याप पुनर्विकासाचं काम सुरू न केल्याबद्दल नोटीसा बजावल्या आहेत. या पुनर्विकसित प्लॉटचं व्यावसायिक अथवा विक्री मूल्य निर्धारित करण्यात आलेलं नाही, हे त्यामागील खरं कारण आहे. मात्र ही गोष्ट संबंधित प्रकल्पाच्या जमिनीवर राहणार्‍या झोपडपट्टी धारकांच्या पथ्यावरच पडली आहे.
धारावीच्या संदर्भातलं प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती विचारात घेता, ‘धारावी फटिग’ ही संकल्पना आपल्याला पुन्हा प्रकर्षानं जाणवते. इथल्या पुनर्विकासाच्या संदर्भात जनमानसात असलेल्या उदासीनतेबरोबरच इथल्या थोड्याबहुत यशकथा, बर्‍याचशा अपयश-कथा, अल्प प्रमाणात का असेना पण आपण राहतो, त्या जमिनीच्या पुनर्विकासासाठी इथल्या रहिवाशांनी घेतलेला पुढाकार, त्या बाबतीतल्या त्यांच्या कल्पना, अपेक्षा यांचा कसलाही विचार न होता, त्यांची दखल न घेतली गेल्यानं आलेली उदासीनता हे खरं धारावी फटिग’ आहे. या सार्‍यावर केवळ झोपडपट्टीखालच्या जमिनीच्या अर्थकारणानंच केवळ मात केल्याचं दिसतं, ही खरी दुर्दैवी बाब आहे.
आपल्या तथाकथित शोधनिबंधांतून आणि कल्पनारम्य चित्रीकरणातून धारावीचं विश्लेषण करण्याच्या जे मागे लागले आहेत, त्यांना ही (प्रत्यक्ष काहीच सोसायचं नसल्यानं) उदासीनता परवडू शकेल. पण, जे लोक या दैनंदिन स्लम-स्क्रॅपरायझेशनच्या चक्रात अडकलेले आहेत, त्यांना मात्र ती परवडणारी नाहीय. उलट, आता त्या उदासीनतेची वाटचाल हळूहळू आक्रमकतेच्या दिशेनं होऊ लागलेली आहे. आपल्या संदर्भात घडणारी प्रत्येक घटना-घडामोड धारावी काळजीपूर्वक पाहते आहे, त्यातून नवे धडे शिकते आहे, गिरवते आहे, माहिती साठवून तिचं आपल्या परीनं विश्लेषणही करते आहे, याची जाणीव सर्वच संबंधितांनी बाळगली पाहिजे.
नकाशावरची धारावी
धारावी हे मुंबईतलं सर्वाधिक लोकसंख्या असलेलं आणि त्याचप्रमाणं सर्वाधिक संवेदनशील ठिकाण आहे. सुमारे सात लाख रहिवाशांचं आश्रयस्थान असलेल्या धारावीत लाखो रुपयांची उलाढाल असणारे अनेक छोटे-मोठे उद्योगधंदे, व्यवसाय सुरू आहेत. असं असूनही कित्येक वर्षांपासून इथल्या माणसांचं जगणं मात्र अतिशय अनारोग्यकारक आणि अस्वच्छ वातावरणानं वेढलेलं आहे. काही काळापूर्वीपर्यंत आशियातली सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून बिरुद’ मिरवणार्‍या धारावीची व्याप्ती माटुंगा, सायन, कुर्ला अशी तिथून पुढं अशी पसरलेलीच आहे. धारावीची ही व्याप्ती पाहिली तर एक गोष्ट लक्षात येते, ती म्हणजे धारावी आपल्याला वाटते, त्यापेक्षा कितीतरी मोठी आहे. आणि त्याहीपेक्षा पुढची गोष्ट म्हणजे गेली अनेक वर्षं धारावीला भेट दिल्यानंतर, तिथल्या लोकांशी बातचीत केल्यानंतर, तिच्याविषयी अनेक ठिकाणी वाचल्यानंतर पुन्हा मूळ प्रश्न कायम राहतो, तो म्हणजे धारावी नेमकी आहे काय आणि नेमकी आहे तरी कुठं?
भौगोलिकदृष्ट्या मुंबईच्या अगदी मध्यभागी जमिनीची एक चिंचोळी पट्टी आहे, मुंबईच्या एकूण भूव्याप्त प्रदेशाच्या तुलनेत हा भूभाग केवळ आठ टक्के इतकाच आहे. एकोणीसाव्या शतकात मुंबईचे उत्तरेकडचे टोक असलेला हा भूप्रदेश खाजणव्याप्त होता. दक्षिण टोकावरच्या गरिबांचं पुनर्वसन या टोकावर करण्यात येत असे. पुढं पुढं कामाच्या शोधात येणार्‍या स्थलांतरितांनीही इथंच संसार थाटायला सुरुवात केली. मुंबईची वाढ ही दक्षिणेकडून उत्तरेकडं अशी एकरेषीय स्वरुपात सुरूच राहिल्यानं पुढं इथले मध्यमवर्गीय आणि उच्च-मध्यमवर्गीयही उत्तरेकडं सरकले आणि त्यामुळं धारावी आपोआपच मुंबईच्या मध्यभागी आली.
धारावीचं हे मोक्याचं स्थानच आता तिच्या मुळावर उठलं आहे. इतकी मोठी झोपडपट्टी मुंबईच्या सीमेवर असती, तर कदाचित गेल्या दशकभरापासून बिल्डरांची, विकसकांची, राजकारण्यांची तिच्याकडं जी वक्रदृष्टी पडली आहे, ती पडली नसती. ती सर्व प्रकारच्या चर्चेच्या, संस्कृतीच्या अन् तत्सम सार्‍याच गोष्टींच्या सीमेवरच राहिली असती. मात्र, आज परिस्थिती तशी नाही. धारावीमुळं अनेकांना आपलं नशीब फळफळणार असल्याची स्वप्न पडत आहेत. त्यामुळं इथल्या जमिनीच्या बाजारभावाकडं ते जातीनं लक्ष ठेवून आहेत.
आज धारावी अनेक गोष्टींसाठीचं कुरूक्षेत्र (रुपक) बनली आहे. पुनर्विकासाचं तत्त्वज्ञान, मुंबईची आणखी अरुंद जागेत वाढणारी उंची, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून जणू काही स्वप्नवत साधला जाणारा विकास, जगातल्या सर्वात मोठ्या अर्बन रि-इंजिनिअरिंगच्या प्रयोगाचं मॉडेल, (लाखो कामगारांच्या शोषणातून साकार होणारं) नागरी नवनिर्माण, नागरी सहभाग आणि नागरी न्यायाच्या संकल्पनांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेऊन मूर्त रुप देण्याचा जगातला सर्वात मोठा प्रयोग… एक ना अनेक… आगामी काळात धारावी या सार्‍या अपेक्षांची, वचनांची पूर्तता करण्यात यशस्वी ठरणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.
 मी सुरवातीलाच म्हटल्याप्रमाणं धारावीची अनेक रूपं आहेत. 175 हून अधिक एकर जागेवर पसरलेल्या या परिसरात जात,धर्म, व्यवसाय यांच्या अनुषंगानं अगदी नैसर्गिक अधिवास असल्याप्रमाणं लोकांचे समूह बनले असल्याचं इथल्या अनेक सर्वेक्षणांतून स्पष्ट झालेलं आहे. अगदी सुरुवातीपासून म्हणजे साधारण सन 1930पासूनच धारावीनं धारण केलेल्या या स्व-संघटित स्वरूपानं अनेक नागरी विश्लेषकांनाही अचंबित केलं आहे. सन 1986मध्ये पंतप्रधान ग्रँट योजनेतून जेव्हा पहिल्यांदा धारावीच्या पुनर्विकासाची घोषणा झाली त्यावेळी स्पार्क (सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ एरिया रिसोर्स सेंटर्स) आणि एनएसडीएफ (नॅशनल स्लम ड्वेलर्स फेडरेशन) यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात सर्वप्रथम ही बाब सामोरी आली.
धारावीतले बहुसंख्य म्हणजे जवळजवळ 36.76 टक्के रहिवाशी हे तमिळनाडूमधून आल्याचं आणि त्यातलेही निम्म्याहून अधिक नागरिक एकट्या तिरुनेलवेल्ली जिल्ह्यातून आल्याची बाब सर्वेक्षणात सामोरी आली. त्याखालोखाल सुमारे 33.36 टक्के नागरिक हे महाराष्ट्रीयच असून त्यातील बहुसंख्य रत्नागिरी, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि पुणे जिल्ह्यांतून आल्याचं दिसलं. गेल्या 25 वर्षांत इथल्या रहिवाशांची संख्या उत्तरोत्तर वाढतच गेली. त्यांची निश्चित गणना उपलब्ध नसली तरी त्यात उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील स्थलांतरितांचं प्रमाण लक्षणीय आहे. तत्पूर्वी, त्यांचं प्रमाण दहा टक्के इतकं नगण्य असलं तरी त्यांनी अंगिकारलेल्या लेदर, टॅनिंग, किरकोळ विक्रीची दुकानं आदी व्यवसायांमुळं त्यांचं अस्तित्व नजरेत भरणारं होतं. बडी मस्जिदच्या मुख्य मार्गावर अधिकतर त्यांचा वावर असे.
इथले मूळ रहिवाशी असलेल्या कोळी समाजाची संख्या मात्र 1986मध्येच केवळ सहा टक्के इतकी होती. आता तर वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांचं प्रमाण अगदीच अल्प आहे; तरीही इथं अजून कोळीवाडा आहे. या मूळ रहिवाशांचा इतिहास सुमारे 300 वर्षे इतका पुराणा आहे. पूर्वी किनार्‍यावर असलेला कोळीवाडा आता धारावीच्या अगदी केंद्रस्थानी आहे. प्रचंड पसरलेल्या झोपडपट्टीच्या मध्यावर कोळीवाडा तिथले बंगले आणि धारावीपेक्षा वेगळ्या रूपामुळं वेगळा ओळखता येतो. इथं सर्वात आधी आल्याचा दावा करणार्‍या किणींच्या बोलण्यामध्ये इथली मच्छीमारी, 1970 व 80च्या दशकात इथं फोफावलेला अवैध दारुधंदा आणि हळूहळू अस्तंगत झालेली इथली कोळी संस्कृती यांचे संदर्भ येत असतात.
या अथांग पसरलेल्या झोपडपट्टीमध्ये सावकारीचं पेवही प्रचंड प्रमाणावर आहे. यातले बहुसंख्य सावकार अनधिकृत असून भूमिगत पद्धतीनं त्यांचं काम चालतं. धारावीच्या रहिवाशांना आणि इथल्या उद्योगांना पतपुरवठा करण्यामध्ये बँकांमध्ये उदासीनता असल्यामुळंच दुसर्‍या बाजूला इथली सावकारी आणि गुन्हेगारी फोफावण्यामागे आणि इतर बेकायदेशीर बाबी चालण्याला सरकारी यंत्रणाच कारणीभूत आहे, असं म्हटल्यास चुकीचं ठरणार नाही. त्यामुळं इथल्या रहिवाशांना 60 ते 100 टक्क्यांच्या घरातील व्याजदरानं या सावकारांच्या घशात सारी कमाई ओतावी लागते. महिन्याच्या ठरावीक दिवशी सावकारांचे यमदूत त्यांच्या दाराशी उभे राहतात, त्यावेळी हातपाय तोडून घेण्यापेक्षा किंवा जीवानिशी जाण्यापेक्षा त्यांना हप्त्याची रक्कम दिलेली या लोकांना परवडते.
धारावीचा कुंभारवाडा हे तर पर्यटकांचं एक मुख्य आकर्षण स्थळ आहे. परदेशी किंवा देशी पर्यटक जे झोपडपट्टी पाहण्यासाठी म्हणूनच इथं येतात, ते वाड्याला हमखास भेट देतातच. नवनीतभाई हे त्यापैकीच एक. भलेही काळाच्या ओघात आता मातीच्या भांड्यांची मागणी घटत चालली असली तरी आजही आपली तिसरी पिढी या धंद्यात स्थिरस्थावर असून या धंद्यातली मिळकतही बर्‍यापैकी असल्याचं सांगतात. आजही कुंभारवाड्यात 1500च्या घरात कुंभारकाम करणारी कुटुंबं असून त्यातल्या काहींचा व्यवसाय शंभर वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून सुरू असल्याचं सांगतात. असं असलं तरी, त्यांचं राहणीमान किंवा कामाच्या ठिकाणचं वातावरणही फारसं चांगलं, आरोग्यदायी आहे, अशातला भाग नाही. गॅस भट्ट्यांपेक्षा स्वस्त म्हणून आजही ते मातीच्या 8 बाय 8 च्या भट्ट्या वापरतात आणि त्यांच्या शेजारीच राहतात. या वायू प्रदूषणाचा त्यांच्या आरोग्यावर व्हायचा तो परिणाम होतच असतो. इथले बहुतांश मजूर हे सौराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या दूरवरच्या भागांतून आलेले आहेत.
टॅनरी हासुद्धा धारावीचा अविभाज्य घटक आहे. इथली प्रचंड दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेला दुसरं कोणतंही परिमाण लावता येत नसलं तरी कातडी कमावण्याचा व्यवसाय आणि लेदरशी संबंधित उत्पादनं हीसुद्धा धारावीतल्या व्यवसायांतली प्रमुख आहेत. मुख्य रस्त्यावर अखंड पसरलेल्या लेदर दुकांनांच्या रांगांचे फोटो हा धारावीचं प्रतीक म्हणून वापरला जातो, इतकं या व्यवसायाशी धारावी एकरूप झालेली आहे. इथलं लेदर व्यावसायिक असलेल्या उस्मानभाईंच्या सांगण्यानुसार, इथं अगदी लेदर जॅकेटपासून बॅग्ज ते मागणीनुसार शूज् अशी हरेक वस्तू तयार केली जाते. पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये जितक्या किंमतीला या वस्तू विकल्या जातात, त्याच्या कित्येक पटींनी कमी किंमतीला त्या इथं उपलब्ध असतात. आम्हीच त्यांना पुरवठा करतो, त्यावर ते भरमसाठ किंमतीचं लेबल लावतात आणि विकतात, असं उस्मानभाई अगदी सहजगत्या सांगतात.
भंगार गोळा करणारे आणि त्यांच्याशी संबंधित कुटीरोद्योग हेसुद्धा धारावीचं मुंबईसाठी महत्त्वाचं योगदान आहे. मुंबईतल्या कचर्‍यामधून पुनर्वापरायोग्य होऊ शकणार्‍या (रिसायक्लेबल) वस्तूंचं संकलन करून त्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी पाठवण्याचं काम हे लोक करतात. कचरा गोळा करणार्‍या आणि भंगारवाल्यांच्या संघटनासाठी व कल्याणासाठी काम करणार्‍या कॉर्न फाऊंडेशनच्या धारावी प्रकल्पाचं विनोद शेट्टी सांगतात की, मुंबईतल्या एकूण कचर्‍यापैकी पुनर्वापर होऊ शकणार्‍या सुमारे 80 टक्के कचर्‍यावर धारावीतच प्रक्रिया होते. मुंबई महानगरपालिकेला होणार्‍या त्यांच्या या अप्रत्यक्ष मदतीतून सरकारी यंत्रणेचे लाखो रुपये वाचतात. तरीही, त्यांची कुठंही दखल घेतली जात नाही. शेट्टी यांच्या संस्थेनं या भंगारवाल्यांना त्यांची ओळख मिळवून देण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे. त्यांना ओळखपत्रे प्रदान करण्यापासून ते मुंबईतल्या तथाकथित ’मोठ्या जगाशी’ संपर्क साधून अनौपचारिक शिक्षण सुविधा उपलब्ध करण्याचं काम ते करतात.
चित्रपट प्रेम हे तर धारावीचं व्यवच्छेदक लक्षण मानावं लागेल. मुख्य प्रवाहातले हिंदी चित्रपट इथं एकदम हिट असतात. सणासुदीच्या काळात मोकळ्या मैदानावर विशेष शो आयोजित करण्याबरोबरच 35-40 लोकांच्या क्षमतेची टीव्हीवरच चित्रपट दाखविणारी अनेक मिनी- थिएटर इथं ठिकठिकाणी जोरात चालतात. अनेक अभिनेत्यांचे डुप्लीकेट्स तर इथल्या गल्लीबोळात दिसतात. 1980-90च्या दशकात या मिनी थिएटरमध्ये व्हिडीओ कॅसेट्सची चलती होती; आता त्यांची जागा सीडी प्लेअरनी घेतलीय. ब्लू-रे प्लेअर असणारी थिएटर म्हणजे त्यातही आणखी भारी ठरतात. सर्वसाधारणपणे इथल्या महिला वर्गाला भावनाप्रधान तर पुरूषांना ढिश्यूम-ढिश्यूम’वाले क्शन चित्रपट आवडतात. इथं असलेल्या प्रत्येक समाजाच्या आवडीनुसार, विशेषतः तमिळ रहिवाशांसाठी तमिळ चित्रपट नियमित दाखविणारी काही मिनी-थिएटरही इथं आहेत. अलीकडच्या काळात मल्टिप्लेक्सच्या आगमनामुळं तर थिएटरचे तिकीट दर इथल्या रहिवाशांच्या आवाक्याबाहेर गेल्यामुळं तर चित्रपटांची आवड जोपासण्यासाठी या मिनी थिएटरचाच केवळ आधार धारावीला उरला आहे.
आणि हो, इथल्या भाई लोकांना आणि त्यांच्यासाठी काम करणार्‍या टपोरींना विसरून कसं चालेल? अवैध धंदा, त्या मार्गानं निर्माण होणारा तसलाच पैसा आणि बरेचदा त्यांचं राजकीय कनेक्शन हा तर धारावीचं दैनंदिन जीवन ढवळून काढणारा विषय आहे. इथं अनेक छोटे मोठे स्थानिक डॉन आहेत. न्याय आणि पैसा देण्याचा आव आणणार्‍या या डॉन लोकांनी बाळगलेले गुंड वसुलीसाठी लोकांशी अत्यंत खालच्या पातळीला जाऊन वर्तन करतात आणि पुन्हा वर मोठे समाजरक्षक असल्यासारखं मिरवतात. या डॉन लोकांवर बहुशः राजकीय वरदहस्त असतोच.
इथल्या गल्ली-वस्तीतल्या प्रत्येक माणसाची एक स्वतंत्र कथा आहे. इथला प्रत्येक पुरषाचा, प्रत्येक स्त्रीचा खरेदी-विक्री होऊ शकेल अशा प्रत्येक व्यवहाराशी संबंध आहे- मग ती बनावट परदेशी दारू असेल, बनावट दागिने, सौंदर्य प्रसाधनं असतील, चिवडा, चिक्की, पापड असेल, धारावी ज्यासाठी प्रसिद्ध आहे ते लेदर किंवा नक्षीदार मातीची भांडी असोत, डुप्लीकेट क्टर असोत, की अगदी वासनांधांनी बरबटलेला देहविक्रयाचा धंदा असो. इथल्या अरुंद गल्लीबोळातल्या दहा बाय दहा, दहा बाय बाराच्या खोल्यांमध्ये अगदी त्या खोल्यांमध्ये लॉफ्ट तयार करण्यापासूनच अवैध वर्तनाची सुरूवात झाल्याचं आपल्याला दिसतं.मात्र, एक आहे इथल्या काही गोष्टी क्रूर, कठोर वाटल्या तरी एकदम वैध आहेत, ज्यांचं प्रतिबिंब आपल्याला त्यांच्या भाषेत, राहणीमानात पाह्यला मिळतं. तरीही धारावीचा आत्मा एकच आहे, स्वतःची काळजी ती स्वतःच घेते आणि बाहेरचं दडपण वाढू लागलं की त्याचा सामना करण्यासाठी ती एकदिलानं संघटित होऊन उभी ठाकते.
धारावीच्या या व्यामिश्रतेमुळंच लेखक आणि चित्रपट निर्मात्यांचं तिच्याकडं लक्ष वेधणं स्वाभाविक आहे. डॅनी बॉयल यांचा स्लमडॉग मिलिऑनेअर’ हे त्याचं अगदी अलीकडचं उदाहरण. काही ऑस्कर पुरस्कारांवर मोहोर उमटवणार्‍या या चित्रपटानं नेहमीच्या सरधोपट मार्गाच्या पलीकडं जाऊन धारावीचं दर्शन घडविण्याचा प्रयत्न केला. पण तरीही धारावीबाहेरच्या लोकांकडून घडविण्यात येणारं तिचं दर्शन हे अधिक उत्तान पद्धतीनंच घडविलं जातं.
कल्पनारम्य धारावी
मुंबईतल्या खाजगी किंवा तत्सम शाळा-महाविद्यालयांतले विद्यार्थी त्यांच्या सामाजिक जाणीवजागृती’विषयक अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून झोपडपट्टीविषयक प्रकल्प सादर करतात. त्यामुळं त्या विद्यार्थ्यांच्या बोलण्यातून धारावी म्हणजे गरीबांची झोपडपट्टी किंबहुना गरिबीचा समानार्थी शब्द म्हणजे धारावी असा अन्योन्यसंबंध जोडताना ते दिसतात. धारावीबद्दलची त्यांची कल्पना अशी असण्याचं कारण म्हणजे त्यांच्यातला कोणीही कधी तिथं गेला नाही, किंवा तिथल्या कोणाशी बोललेला नाही. माध्यमांतून जे काही तुकड्या तुकड्यांत त्यांच्या कानी पडतं किंवा आई-वडील, शिक्षकांच्या सांगण्यातून त्यांना जे समजतं, त्यातून त्यांच्या कल्पनेतल्या धारावीचं चित्र तसं तयार होतं.
या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतच तसं आहे, असं नाही; तर, व्यक्तिगत पातळीवर एखाद्याची धारावीसंदर्भात जी मतं असतात, तीसुद्धा अशा काल्पनिक धारावीला जन्माला घालतात, अर्थात त्यांचं हे मतही कुठंतरी काही तरी ऐकूनच बनलेलं असतं. प्रत्यक्ष धारावीत काम करणार्‍या लोकांव्यतिरिक्त खूपच कमी मुंबईकर नागरिकांना धारावीच्या प्रत्यक्ष रूपाची कल्पना आहे. बहुतांश लोकांच्या मनातली, मतातली धारावी ही ऐकून, वाचूनच तयार झालेली आहे.
आणि.. वस्तुस्थिती आणि काल्पनिकतेमध्ये कितीतरी अंतर आहे. हो, झोपडपट्टी आणि गरिबीचं नातं असतंच. नाकारता येत नाही. परंतु, धारावी मात्र केवळ गरीब झोपडपट्टी आहे, असं थेट म्हणता येणार नाही. मध्यमवर्गीय आणि उच्च-मध्यमवर्गीयांच्या कल्पनेतली ती धारावी आहे. उच्चवर्गीयांची तर इथं बातच नको. कारण मुंबईच्या नकाशावर जरी या दोन घटकांना एकत्र दाखविण्यात येत असलं तरी प्रत्यक्षात त्यांच्यातली दरी लक्षात घेता एकमेकांच्या अगदी विरुद्ध स्वरूपाच्या अशा या दोन मुंबई आहेत.
धारावीत राहणार्‍या आणि काम करणार्‍या लोकांच्या मनातही धारावी म्हणजे काही फार आदर्श ठिकाण आहे, अशातला भाग नाही; परंतु, मुंबईसारख्या शहरात त्यांना आपलं म्हणता येईल, असं हे एकमेव ठिकाण आहे. त्यातही केवळ धारावीला घाणेरडी झोपडपट्टी कशी म्हणावी, जेव्हा प्रत्यक्षात 56 टक्के मुंबई ही अशा झोपडपट्ट्यांतूनच राहते? इथं राहणार्‍या कित्येकांच्या, नव्हे सर्वांच्याच मते, धारावी हे असं एकमेव ठिकाण आहे, जिथं त्यांच्या राहण्याची आणि काम करण्याची जागा एकच आहे. इतर लाखो मुंबईकरांसारखं त्यांना पोटापाण्यासाठी घर आणि कामाचं ठिकाण असा दैनंदिन वैतागवाणा प्रवास करावा लागत नाही.
धारावीतल्या माणसांच्या स्वप्नातही एक घरौंदा आहे. मस्त मोठ्या बिल्डींगमध्ये राहावं, जिथं फिरण्यासाठी चांगली मोकळी जागा असावी, असं त्यांनाही वाटतं. स्वप्नातल्या बिल्डींगमधलं जीवन त्यांना खूप आरामदायी, सुखकर वाटतं. किमान त्या घरात शौचालय असेल आणि तिथल्या नळाला वाहतं पाणी असेल, एवढ्याच आपल्या त्या घराकडून अपेक्षा असल्याचं गेली तीस वर्षं इथल्या चांभारवाड्यात राहणारी मेहरुन्निसा सांगते.
पण.. पुनर्विकासाचे विविध प्रकल्प इथं आले, त्यातून धारावीच्या काही भागांत मोठमोठ्या बिल्डींगही उभ्या राहिल्या. लोकांना वाटलं, आता आपलं स्वप्नातलं घर प्रत्यक्षात येतंय. पण.. प्रत्यक्षात मात्र विकसकाच्या स्वप्नातली घरंच तिथं साकार झाली. त्या घरांत नळ होते, पण त्यांत पाण्याचा पत्ता नव्हता. लिफ्ट होत्या, पण चालू स्थितीत कुठं होत्या? इथं रहिवाशी पण आहेत, पण आता त्यांची भेसळ झालेली आहे. पूर्वी कामाच्या सोयीनुसार आणि गरजेनुसार समानकर्मी नागरिकांनी एकत्र वसाहती केलेल्या होत्या, त्याला या इमारतींनी मूठमाती दिली. नागरिकांची त्यांची सोय होण्यापेक्षा गैरसोयच अधिक होऊ लागली. त्यामुळं कित्येक फ्लॅटधारकांनी आपले 180 ते 225 स्क्वेअर फुटांचे काड्यापेटीसारखे फ्लॅट मोठ्या किंमतीला विकले आणि पुन्हा झोपडपट्टीतच कुठंतरी नव्यानं निवारा केला.
तथापि, राज्य शासनाकडून किंवा महानगरपालिकेकडून कोणत्याही पायाभूत सुविधांची मागणी न करता अथवा उपलब्धता न होऊनही धारावीनं उद्योग-व्यवसायाच्या बाबतीत जी कामसू प्रतिमा निर्माण केली आहे, तिला तोड नाही. दरवर्षी लाखोंची उलाढाल इथं होते. इथले रहिवाशी शासनाला कर तर भरतातच, पण नागरी सुविधांच्या पोटी प्रशासनाला हप्ताही देतात. मध्यमवर्गीय, उच्च-मध्यमवर्गीय नागरिक देत नाहीत, पण इथला नागरिक शौचालयाचा वापर करताना प्रशासनाला दोन रुपये लगेच देतो आणि तरीही तो रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व्यवस्था आदी मूलभूत सुविधांपासून वंचितच आहे.
धारावीच्या बाबतीत एक गोष्ट खरी आहे, ती म्हणजे तुम्ही तिला कल्पनेत पाहा किंवा तिच्याबद्दलचं तुमचं मत असो, जेव्हा तिच्याकडं पाहिलं जातं, तेव्हा दर खेपेला एक क्षितिजविहीन आस्तित्व घेऊन ती उभी राहिलेली दिसते. पृथ्वीच्या बाहेरून, दुरून तिच्याकडं त्रयस्थ नजरेनं पाहिलं तर कोणाला वाटावं की धरातलावरची ही एकमेवाद्वितिय शहर रचना असावी, असं वर्णन धारावीतल्या गल्लीबोळातून वावरलेल्या, तिला पाहिलेल्या, तिथलं अतिशय गुंतागुंतीचं सामाजिक-आर्थिक वास्तव अनुभवणार्‍या नगरतज्ज्ञ ब्रुगमन यांनी त्यांच्या द मेकिंग ऑफ धारावीज् सिटी सिस्टीम’ या निबंधात केलंय.
ब्रुगमन म्हणतात, धारावी ही एक अशी विशेष व्यवस्था आहे, जी स्थलांतरितांच्या क्षेत्राला स्वायत्तता प्रदान करण्याबरोबरच स्थलांतरितांचं बहिष्कृतीकरण मात्र होऊ देत नाही. स्थलांतरितांच्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमाचं प्रतिबिंब इथल्या प्रत्येक बाबीमध्ये आढळतं. इथल्या रहिवाशांना वैधानिक दर्जा, सार्वजनिक सुविधा प्रदान करण्यात ही व्यवस्था कमी पडत असेल, पण त्याचवेळी त्यांना आवश्यक असणारे सक्षम व्यावसायिक व्यासपीठ मात्र उपलब्ध करून देते. खूप दूरवरून केवळ रोजीरोटीच्या अपेक्षेने आलेल्या स्थलांतरितांना शक्य तितक्या कमी कालावधीत या शहरात रोजगार आणि आर्थिक स्रोताची उपलब्धता करण्याचे काम मात्र या व्यवस्थेत चोखपणे बजावले जाते. इथली वाढती गर्दी, दररोज नव्याने दाखल होणारे स्थलांतरितांचे लोंढे, परिसरातल्या कारखान्यातली झोंबणारी दुर्गंध, मलनिस्सारण व्यवस्थेचा अभाव, पूर अशा गोष्टींचा त्रास धारावीतल्या नागरिकांना होतो, त्याबद्दल त्यांचा सूर तक्रारीचाही असतो; पण, तरीही त्यांना आपल्या मुलांना इथंच वाढवायचे आहे, कारण भारताच्या उत्थानाचा’ फास्ट ट्रॅक इथूनच जातो, अशी त्यांची भावना आहे. स्थलांतरितांच्या जीवावरच उभ्या झालेल्या धारावी शहराकडे आधुनिक गतिमान नागरीकरणाचे प्रतीक म्हणून पाहिले गेले पाहिजे. मी जेव्हा शहर-व्यवस्था असे म्हणतो तेव्हा मला इथली रचना, बांधणी आणि उत्क्रांतीच अभिप्रेत असते.
अशा अतिशय गुंतागुंतीच्या पार्श्वभूमीवर धारावीच्या सुधारणांचा आणि पुनर्विकासाचा विचार केला गेला पाहिजे. अनेक विविधांगी पैलूंच्या निकषांवर इथल्या विकासकामांचे नियोजन करीत असताना एका प्रश्नाचे उत्तर मात्र अवश्य दिले गेले पाहिजे, तो म्हणजे, इथं राहणार्‍या, काम करणार्‍या नागरिकांचं दैनंदिन राहणीमान त्यांच्या सद्यस्थितीपेक्षा आपल्याला थोडं तरी उंचावता येईल का आणि त्यांच्या संवैधानिक हक्कांची जपणूक होईल का?
पुनर्विकासातली धारावी
धारावीच्या पहिल्या औपचारिक पुनर्विकासाची सुरुवातच मुळी विचित्र पद्धतीनं झाली. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी हे 1985मध्ये मुंबई दौर्‍यावर आले असताना इथली परिस्थिती पाहून हेलावले आणि त्यांनी धारावीची सुधारणा आणि नूतनीकरणासाठी 100 कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली. पंतप्रधान निधी प्रकल्प’ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या या प्राधिकरणानं या परिसराच्या सर्वंकष पुनर्विकासाची देखभाल करायची आणि पुनर्विकसित धारावीचा आराखडा निर्माण करण्याचं काम या निमित्तानं सुरू झालं.
पण, दुर्दैवानं त्यावेळी या निधीपैकी केवळ 37 लाख रुपये धारावीसाठी वापरण्यात आले. आणि 4 लाख रुपयांचा निधी मुंबईतल्या जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी वापरण्यात आला. धारावीपेक्षाही मुंबईतल्या जुन्या इमारतींची समस्या महत्त्वाची आहे, असं हिरीरीनं मांडणार्‍यांची बाजू तेव्हा वरचढ ठरली होती. पंतप्रधान निधी योजनेचे काम पाहणारे तत्कालीन तरुण आयएएस अधिकारी गौतम चॅटर्जी यांच्या मते, तेव्हा मुंबईच्या नागरी समस्या उचलून धरणार्‍यांमध्येच त्यावेळी धारावी-समर्थक आणि धारावी-विरोधक असे दोन गट होते.
धारावीसाठीच्या निधीचा योग्य विनियोग करण्याच्या दिशेने पाऊल म्हणून राज्य शासनानं प्रख्यात नगररचनाकार चार्ल्स कोरिया (उहरीश्रशी उेीीशर) यांना धारावीच्या पुनर्विकासाचा आराखडा कसा असावा, याविषयी अहवाल सादर करण्यास सांगितले. कोरिया समितीनं अपुर्‍या माहितीच्या आधारावरच कामाला सुरुवात केली. त्यामुळं थली लोकसंख्या हा घटक त्यांच्या अहवालात सर्वात महत्त्वाचा घटक असूनही सर्वाधिक दुर्लक्षित राहिला. तथापि, त्यांनी नोंदविलेली काही निरीक्षणं आणि शिफारशी महत्त्वाच्या आहेत. धारावीतल्या झोपडपट्टीधारकांना त्यांचं राहणीमान उंचावू शकणार्‍या पुनर्विकास योजनेमध्ये अजिबात स्वारस्य नव्हतं कारण इथल्या जमिनीची मालकी त्यांची नव्हती आणि त्यांना इथून केव्हाही हाकलून देण्यात येईल, अशी भीती त्यांना होती. पूर परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज यंत्रणा उभारण्याबरोबरच भूमिगत मलनिस्सारण यंत्रणा कचरा गोळा करणारी यंत्रणा उभी करम्याची गरजही अहवालात व्यक्त करण्यात आली होती. पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता यंत्रणेची तातडीनं उभारणी करण्याकडंही अहवालानं लक्ष वेधलं.
धारावीच्या पुनर्विकासातला सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा अडथळा जर कोणता असेल, तर तो म्हणजे इथल्या जमिनीची मालकी. इथली बहुतांश जमीन ही राज्य शासनाच्या मालकीची तर अन्य केंद्र सरकार, रेल्वे, हवाई वाहतूक प्राधिकरण, महानगरपालिका यांच्या मालकीची आहे. काही खाजगी लोकांनीही इथल्या काही जमिनींवर आपला दावा सांगितला आहे. दुसरा अडथळा म्हणजे इथल्या रहिवाशांची संख्या. कोरिया समितीनं 1986मध्ये रहिवाशांची संख्या अडीच लाख असल्याचं म्हटलं. पंतप्रधान निधी योजनेचं काम सुरू झालं त्यावेळी त्यांनी तीन लाख लोकसंख्या गृहित धरली. त्यानंतर नॅशनल स्लम ड्वेलर्स फेडरेशन आणि स्पार्क यांनी प्रथमच एक सर्वंकष सर्वेक्षण केलं, त्यानुसार, धारावीची लोकसंख्या सहा लाख असल्याचं समोर आलं.
पंतप्रधान निधी योजनेतून इमारती तर उभारल्या गेल्या, मात्र त्या धारावीच्या काठावरच, जिथं पायाभूत सुविधा उपलब्ध करता येऊ शकत होत्या; मात्र, त्याचवेळी आत खोलवर पसरलेल्या झोपडपट्टीच्या प्रश्नाशी ही योजना भिडू शकली नाही. तथापि, या प्रकल्पामुळं धारावीचा गुणधर्म बदलणार नाही, मात्र तिचं मूल्यांकन मात्र बदलता येऊ शकतं, असा नवाच दृष्टीकोन मुंबईला मिळाला. त्यातून आजचं बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स एका बाजूला आणि सायन-वडाळा दुसर्‍या बाजूला असं माहीम खाडीच्या कडेकडेनं बांधकाम क्षेत्राला भरभराटीची दिशा धारावीनं दाखवून दिली. त्यानंतर हाच अंतस्थ दृष्टीकोन बाळगूनच पुढील सर्व पुनर्विकासाच्या योजनांची आखणी झाली, मग ती 1995मधली शिवसेना-भाजपची झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना असो की 2003मधली धारावी पुनर्विकास योजना असो.
गेल्या 25 वर्षांत धारावीच्या पुनर्विकासाच्या ज्या काही योजना आल्या- ज्या कागदावर आणि नियोजनकर्त्यांच्या टेबलवरच अधिक आणि प्रत्यक्षात कमीच उतरल्या, त्यांची संकल्पना मात्र कमी-अधिक फरकानं सारखीच राहिली. आडव्या पसरलेल्या झोपडपट्टीतल्या रहिवाशांना उभ्या इमारतींमध्ये घर द्यायचं, जिथं झोपडपट्टीपेक्षा अधिक सुविधा (?) असतील, साधारणपणे 225 चौरस फुटांचे हे फ्लॅट धारकाला मोफत किंवा अल्प मोबदल्यात उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्यातून मुक्त झालेली जमीन पुनर्विकास करणार्‍या विकसकाला मोबदल्याच्या स्वरुपात सवलतीत बांधकाम आणि रिअल इस्टेट विकासासाठी प्रदान करायची. ज्या झोपडपट्टीधारकांकडे काही पुरावा नाही, त्यांचं पुनर्वसन मुंबई उपनगरांत कुठंतरी दूरवर करायचं, अशी साधारण ही संकल्पना राहिली आहे.
हे सर्व नियोजन करत असताना, लोकसहभाग हा महत्त्वाचा मुद्दा पूर्वीच्या योजनांमध्ये दुर्लक्षिला गेला तर अलीकडच्या योजनांमध्ये त्याची केवळ औपचारिक संमती घेतली गेली. अलीकडच्या पुनर्विकास योजना राबवित असताना योजनेची सर्व माहिती दिली गेल्यानंतर 70 ते 75 टक्के रहिवाशांची संमती असेल, तरच ती योजना राबविता येऊ शकते, अशी तरतूद आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती मात्र विपरित आहे. झोपडपट्टी दादा, स्थानिक नेते, दलाल हे बिल्डरांशी किंवा संबंधित घटकांशी संपर्क साधून विकासासाठीचं क्षेत्र निश्चित करतात. आणि त्यासाठीची सारी कार्यवाही’ करायची जबाबदारीही घेतात. जे कोणी रहिवाशी करारावर सही करणार नाहीत, त्यांचा छळ करून, धमकावून, प्रसंगी मारहाण करून त्यांची सही घेतली जाते; माहिती देण्याचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही.
पुकार (पार्टनर्स इन नॉलेज, क्शन न्ड रिसर्च) या संस्थेनं गेल्या पाच वर्षांत धारावीमध्ये केलेल्या संशोधनातून पुनर्विकास हाच एक गंभीर मुद्दा’ असल्याची बाब समोर आली आहे. जेव्हा लोकांना पुनर्विकास हवा असतो, तेव्हा आपल्याला काय मिळेल, याची शाश्वती तर सोडाच त्या लाटेत वाहून जाण्याचीच भीती त्यांच्या मनात बसली आहे. कारण सरकारी यंत्रणेतल्या अधिकार्‍यांनीही ही गोष्ट बिल्डर आणि मध्यस्थांवरच सोपविली आहे. त्यामुळं काम कसं होणार, याच्या चिंतेतून त्यांची मुक्तता होते. हे मध्यस्थ त्यांच्या पद्धतीनं काम करवून घेत असताना लोकांना माहिती देणं, जनसुनावणी आदी लोकशाही मार्गांचा वापर करण्याची वेळच ते येऊ देत नाहीत.
या पुनर्विकासाच्या पद्धतीविरोधात आता आवाज वाढतो आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची सुरुवात 2003मध्ये झाली, पण त्याचं काम अपेक्षितरित्या होऊ शकलेलं नाही, यातच सारं काही आलं. सुरुवातीला परदेशात वसलेल्या मुकेश मेहता नामक आर्किटेक्टनं हायराईज इमारतींनी व्यापलेला असा अतिशय चमकदार आराखडा तयार केला होता. अलीकडच्या काळातही धारावीचे पाच सेक्टर करून त्यातल्या एका सेक्टरचा विकास शासनामार्फत करायचं ठरलं होतं. मुंबईतल्या आणि परदेशातल्या वातानुकुलित दालनांमध्ये बसून निर्माण करण्यात आलेल्या या पुनर्विकास आराखड्यांमध्ये इथल्या नागरिकांचा त्यांच्या जीवनाला, भवितव्याला आकार देण्याचा मूलभूत लोकशाहीवादी हक्कच डावलण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं आहे. धारावीचा पुनर्विकास व्हायला तर हवाच, पण कसा आणि कोणाकडून, या कळीच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला मात्र सत्ताधीश नाखूष आहेत.
धारावी: द सिटी विदीन या जोसेफ कॅम्पाना संपादित पुस्तकातील लेखात शिरीष पटेल यांनी धारावी मेकओव्हर हा प्रत्यक्षात टेकओव्हर’ आहे’, असं विधान केलं आहे. ते म्हणतात, धारावीतील लोकांच्या कल्याणापेक्षा नफेखोरीची अधिक आस लागलेल्या लोकांकडूनच धारावीच्या पुनर्विकासासाठी अधिक दबाव आहे. आणि त्यांच्या नफेखोरीमध्ये महाराष्ट्र शासनाची जाहीर भागीदारी आहे. शासनाला रस्त्यावर रक्त न सांडता शांततामय मार्गानं कुठलाही प्रकल्प राबवायचा असतो. कुठल्याही पद्धतीनं रहिवाशांनी पुनर्विकास प्रकल्प स्वीकारणं गरजेचं असतं, ज्यातून विकसकाला प्रचंड नफा मिळवता येऊ शकतो. (हा नफा दहा हजार कोटींहूनही अधिक आहे, ज्यात शासनाला केवळ प्रिमियमपोटी नऊ हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे.) म्हणजेच, त्यासाठी जगातल्या सर्वाधिक घनतेच्या प्रदेशात राहणार्‍या लोकांना त्याहून कमी जागेत हायराइज बिल्डींगमध्ये जाण्यासाठी प्रवृत्त करण्यातला हा प्रकार आहे. त्यातून होणारी दाटी आणि सामाजिक जीवनाचा अंत या गोष्टींचा विचार इथं केलाच गेलेला नाहीय. लोकसंख्येची ही घनता आतापेक्षा आणखीच दाट होणार आहे आणि ती जनतेनं राहण्याच्या लायकीची असेल की नाही, याचीही जाणीव असल्याचं कुठं दिसत नाही.
तथापि, राहणीमानाचा जर विचार केला गेला असता, तर वर्षानुवर्षे धारावीकडं असं दुर्लक्ष केलं गेलं नसतं. जगण्याचं मूल्य आणि दर्जा हे निकष लावून पुनर्विकासाचा आराखडा आखला गेला असता तर, लोकांचा आवाज ऐकला गेला असता आणि खरोखरीच झोपडपट्टी विकासाचं आदर्श परिमाण म्हणून दारावीचं उदाहरण जागतिक व्यासपीठावर निर्माण झालं असतं. गृहोपयोगी वस्तूंच्या व्यावसायिक असलेल्या आणि धारावीमध्ये 1960पासून राहणार्‍या दुर्गा लक्ष्मी या ज्येष्ठ महिलेचं म्हणणं या सार्‍याचं सार आहे. त्या म्हणतात, पुनर्विकास हा सारा स्वप्नांचा खेळ आहे. आमचं उत्तम भविष्याचं स्वप्न, तर त्यांचं कोटीकोटींच्या राशींचं स्वप्न. ही सारीच स्वप्न पार धुळीला मिळतील कारण पुनर्विकासाचं सत्य हे खूप विदारक आहे. त्या जिथं राहतात, तिथल्या रहिवाशांनी गेल्या दहा वर्षांपासून पुनर्विकासाविरोधातला लढा चालवला आहे.
धारावीचा पुनर्विकास करू नका, असं कोणाचंही म्हणणं नाही, अगदी माझंही, तो झालाच पाहिजे, पण त्यामागील उद्दिष्टं महत्त्वाची आहेत. इथल्या रहिवाशांचं राहणीमान उंचावणं आणि शहरासाठी अधिक चांगल्या जागांची निर्मिती हे तत्त्व त्यात प्राधान्यानं जोपासलं गेलं पाहिजे. जागा बळकावून तिथं एकसुरी इमारती उभारणं आणि सध्याच्या ट्रेंडप्रमाणं प्रचंड नफा मिळवणं, हा हेतू तिथं असताच कामा नये. पण हे साध्य करण्यासाठी धारावीचा त्या परिप्रेक्ष्यातून पुनर्विचार केला गेला पाहिजे, तिचं पुनरावलोकन केलं गेलं पाहिजे, तिची फेरउभारणी केली गेली पाहिजे- ती सुद्धा तिथल्या रहिवाशांसोबत राहून, त्यांचा सहभाग मिळवून आणि त्यांच्याकडूनच!
- स्मृती कोप्पीकर (९८२११२१५०३)

५ टिप्पण्या: